जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चंद्रकांत वाघमारे यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. यामुळे आता पुढील सहा महिने या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांच्या हाती असणार आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या आदेशानुसार संबंधित ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक २३ ग्रामपंचायती देवगड तालुक्यात आहेत.
धारशिव तालुक्यातील करजखेडा ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन कारभाऱ्यांनी २०१७ ते २०२२ या कालावधीत तब्बल ७ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्या काळात उपसरपंचासह तीन ग्रामसेवकांचे हात असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले
ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारनिर्मितीच्या कामांना यामुळे चालना मिळणार आहे. १४व्या वित्त आयोगाने (२०१५-२०) राज्यांचा केंद्रीय करांतील वाटा ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता.
सरकारी निधीचा गैरवापर करत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन केले नसल्याचा ठपका ठेवून सन २०२१ ते २०२६ पर्यंतच्या तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच व ७ सदस्यांना पदावरून हटविण्यात आल्याचे आदेश पुणे विभागीय आयुक्त…
नेरळ ग्रामसभेत वादळी चर्चेनंतर पाणीपट्टी ₹१२५ वरून ₹२१० करण्यास मंजुरी मिळाली. त्याचबरोबर, थकीत ₹९० लाखांच्या घरपट्टी वसुलीसाठी सवलत न देण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
रांजणगाव गणपती, कारेगाव, ढोकसांगवी, हिवरे या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
दरम्यान नेरळ ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषद मध्ये रूपांतर झाल्यास नेरळमधील नागरीकरण आणखी वाढेल आणि शासनाच्या विविध विभागांचा निधी देखील नेरळचे विकासासाठी येईल असा विश्वास निवृत मुख्याधिकारी दादासाहेब अटकोरे यांनी व्यक्त केला.
कोल्हापुर जिल्ह्यात एका माजी उपसरपंचाकडून ग्रामपंचायतीतील लिपिकाला मारहाण केल्याचं समोर आला आहे. ही घटना CCTV मध्ये कैद झाली आहे. गावकर्यांमध्ये एकाच चर्चा सुरु आहे.
National Panchayat Awards 2025: भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचा खरा आधार असलेल्या पंचायती राज संस्थांचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी २४ एप्रिलला साजरा केला जाणारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिन (NPRD) यंदा विशेष महत्त्वाचा ठरणार…
कर्जत तालुक्यात 55 ग्रामपंचायती असून त्यात आगामी 2025 ते 2030 या कालावधीत थेट सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेशाने सोडत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
