मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
‘जेलमध्ये गेलो तरी...', मिशीवर ताव देत शिंदेंच्या स्टाईलची नक्कल; मनोज जरांगे म्हणाले, ‘आम्हीही रडायला लावणार’
Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सोमवारी (22 सप्टेंबर) पत्रकार परिषदेत दिली. मोडी आणि फारसी लिपीतील जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी या लिपींच्या अभ्यासक-वाचकांना विशेष अधिकार देण्यासंदर्भात सरकारने शासन निर्णय जारी केल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. या माध्यमातून जुन्या दस्तऐवजांमधील नोंदी शोधण्याचे काम केले जाणार असल्याची माहितीसमोर आली आहे.
मनोज जरांगे यांनी राज्यातील मोडी आणि फारसी लिपी वाचकांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 23 ते 27 सप्टेंबरदरम्यान छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलेक्सी रुग्णालयात संबंधितांनी आपली नावे नोंदवावीत. नोंदणी झालेल्या अभ्यासकांची नावे जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी असलेल्या समितीकरिता सरकारकडे अधिकृतपणे पाठवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अपघातग्रस्तांच्या मदतीला पुणे महापालिका धावणार? नगरसेवक अमोल बालवडकरांचा स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव
मोडी किंवा फारसी लिपी वाचता येणाऱ्या तसेच वंशावळ जुळवण्याचे ज्ञान असलेल्या व्यक्तींनी समाजाच्या हितासाठी या प्रक्रियेत योगदान द्यावे, असे आवाहनही जरांगे यांनी केले. सातारा, कोल्हापूर, त्र्यंबकेश्वर तसेच जुन्या बाजारपेठा, कारागृहांशी संबंधित अभिलेख आणि इतर ठिकाणी पुरावे शोधण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे आणि दिल्लीतील अभिलेखांमध्येही शोधमोहीम राबवता येईल का, याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार, जुन्या नोंदींचा शोध अद्याप पूर्ण झालेला नाही. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून नोंदी शोधण्याचे काम पुरेशा प्रमाणात झाले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. मराठवाड्यात प्रत्येक तालुक्यात मोडी आणि फारसी लिपी जाणणारे प्रत्येकी अभ्यासक उपलब्ध करून नोंदी शोधण्याच्या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिंदे समितीबाबत अविश्वास व्यक्त करण्याची गरज नसल्याचेही जरांगे म्हणाले. सरकारकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे समाजातील लिपी अभ्यासकांनी पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
पत्रकार परिषदेत जरांगे यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांवरील कथित चौकशीच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले. आरोपांची चौकशी होऊ द्या आणि आपण त्याला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, मराठा आंदोलनाला आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणाऱ्या व्यक्तींना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी म्हटले की आंदोलकांची चौकशी केली जात असेल, तर गरीब आंदोलकांना श्रीमंत मराठ्यांनी मदतच करू नये का, असा प्रश्न निर्माण होतो. या मुद्द्यावरून त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीका केली. मराठा आंदोलकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा जरांगे यांचा आरोप असून, त्यांनी 2029 च्या निवडणुकीचा उल्लेख करत राजकीय प्रत्युत्तराची भाषा केली. जरांगे यांनी शिंदे आणि सरकारवर केलेल्या आरोपांचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले आहे.
आपल्याला किंवा आंदोलनातील सहकाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागले तरी आंदोलनाची भूमिका बदलणार नसल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. ‘जेलमध्ये गेलो तरी चालेल, पण वाकणार नाही,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आंदोलनात मदत करणाऱ्या काही व्यक्तींना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
बारस्कर यांच्या व्हिडिओसंदर्भातील प्रश्नावर बोलताना त्यांनी श्रीमंत, गरीब आणि राजकीय मराठ्यांमधील संबंधांवर भाष्य केले. आरक्षण मिळाले किंवा नाही तरी आपली भूमिका बदलणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील चर्चेबाबतही जरांगे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मराठा आंदोलन आणि आंदोलकांबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याचा दावा करत त्यांनी शिंदे यांच्यावर टीका केली. आंदोलनाला परवानगी, आंदोलकांची चौकशी आणि सरकारच्या कथित भूमिकेबाबत त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
दरम्यान, जरांगे यांनी 17 सप्टेंबर रोजी 20 दिवसांचे उपोषण स्थगित केले होते. सरकारला मराठा आरक्षणाशी संबंधित मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, आंदोलन संपलेले नसल्याची भूमिका त्यांनी तेव्हा मांडली होती.
आता मोडी आणि फारसी लिपीतील नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेत समाजातील अभ्यासकांना सहभागी करून घेण्याचे आवाहन करत जरांगे यांनी जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
