राज्य सरकारला मोठा दणका! मंत्री छगन भुजबळ यांनीच ठेवले मराठा आरक्षणाच्या GR मधील चूकीवर बोट

राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन आदेश काढण्यात आला आहे. याविरोधात मंत्री छगन भुजबळ यांनी चूक दाखवत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

मुंबई : राज्यामध्ये पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारकडून मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करण्याचा सपाटा सुरु आहे. हैदराबाद गॅझिट सुरु करण्यात आले असून सातारा गॅझिट सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये असणारे ओबीसी नेते छगन भुजबळ हे आरक्षणावरुन नाराज आहेत. याबाबत त्यांनी अनेकदा आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. आता त्यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेल्या शासन आदेशातील चूका दाखवून दिल्या आहेत.

मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. याचबरोबर कोर्टाने मराठा समाज हा मागासवर्गीय नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले असल्याचे देखील नमूद केले. मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, प्रतिज्ञापत्रावरून मराठ्यांना ओबीसीत टाकता येत नाही. जाणूनबुजून खोटे प्रमाणपत्र दिले जात आहेत, जरांगेंनी पात्र शब्द काढायला लावला, दुसऱ्या जीआरमधून शब्द काढला. जरांगे म्हणाले मी स्वत: जीआर करून घेतला आहे, असं यावेळी भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. यामुळे आता मंत्री छगन भुजबळ हेच राज्य सरकारवर टीका करत असल्याचे दिसून येत आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

मंत्री छगन भुजबळ पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात हा जीआर मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हरकती व सूचना न मागवता, शिवाय इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून हा जीआर काढण्यात आला आहे. सध्या स्थितीमध्ये ओबसीमध्ये साडेतीनशे पेक्षा अधिक जातींचा समावेश आहे, त्यामुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ शकते. या जीआरमध्ये मराठा समाज असा शब्द प्रयोग करण्यात आला आहे, प्रत्यक्षात मराठा समाज आणि कुणबी या दोन भिन्न जाती आहेत, हे महाराष्ट्र शासनाने देखील मान्य केलं आहे. कुणबींना ओबीसीमधून आरक्षण तर मराठा समाजाला आर्थिक आणि शैक्षणिक आरक्षण असं ठरवण्यात आले असल्याचा दावा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

लक्ष्मण हाकेंविरोधात गुन्हा दाखल

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश लागू केल्याने, या अध्यादेशामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप करत ओबीसींच्या वतीने लक्ष्मण हाके यांच्या नेतृत्वाखाली बारामती शहरातून निषेध मोर्चा प्रांत कार्यालयावर काढण्यात आला होता. दरम्यान ईद-ए-मिलाद व गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणावर लागणार असल्याने, कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी या आंदोलनाला पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती. या संदर्भात पोलीस प्रशासनाने आंदोलकांना पत्र देखील दिले होते. मात्र पोलीस प्रशासनाचा आदेश डावलून बारामती शहरात मोर्चा काढण्यात आला. विनापरवानगी मोर्चा काढल्यामुळे पोलिसांनी लक्ष्मण हाके यांच्यासह १५ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.