रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
बारामती : राज्यामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेत मुंबईमध्ये आंदोलन केले. जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर पाच दिवस आमरण उपोषण केले. यानंतर राज्य सरकारकडून जरांगे पाटील यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आक्रमक झाले आहेत. गेल्या काही दिवसाखाली ओबीसी समाजाने बारामतीत मोर्चा काढला होता. विनापरवानगी मोर्चा काढल्यामुळे पोलिसांनी लक्ष्मण हाके यांच्यासह १५ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश लागू केल्याने, या अध्यादेशामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप करत ओबीसींच्या वतीने प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या नेतृत्वाखाली बारामती शहरातून निषेध मोर्चा प्रांत कार्यालयावर काढण्यात आला होता. दरम्यान ईद-ए-मिलाद व गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणावर लागणार असल्याने, कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी या आंदोलनाला पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती. या संदर्भात पोलीस प्रशासनाने आंदोलकांना पत्र देखील दिले होते. मात्र पोलीस प्रशासनाचा आदेश डावलून बारामती शहरात मोर्चा काढण्यात आला.
याप्रकरणी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्यासह राष्ट्रीय समाज पक्षाचे तालुकाध्यक्ष ॲड अमोल सातकर, भाजपचे ॲड जी. बी गावडे, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राज्य सचिव काळुराम चौधरी, पांडुरंग मेरगळ, बापुराव सोलनकर, नवनाथ पडळकर, चंद्रकांत वाघमोडे, बापुराव सोलनकर, राष्ट्रवादीचे किशोर मासाळ, गोविंद देवकाते, ॲड मंगेश ससाणे, किशोर हिंगणे, विठ्ठल देवकाते, बापू कवले यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
हे सुद्धा वाचा : आंदेकर टोळीला पुणे पोलिसांचा मोठा दणका; आयुक्तांच्या ‘त्या’ आदेशाने धाबे दणाणले
कारवाईबाबत नाराजी
पोलीस प्रशासनाने आमच्यावर जाणीवपूर्वक कारवाई केल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी धनगर समाजाला जातीवाचक शिवीगाळ करूनही त्यांच्यावर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली नाही, मात्र आम्ही संविधानिक मार्गाने ओबीसी आरक्षणाच्या हक्कासाठी मोर्चा काढला, यावरून पोलिसांनी आम्हाला टार्गेट करून गुन्हे दाखल केले, या संदर्भात लोकशाही मार्गाने आम्ही न्यायालयीन लढा लढू, असे या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
