GST मधून सरकारने 115 लाख कोटी रुपयांची वसुली केली…; रोहित पवारांचा मोठा आरोप

Rohit Pawar on New GST Slabs : केंद्रीय मंत्रालयाकडून जीएसटीचे नवीन स्लॅबची घोषणा करण्यात आली आहे. याबाबत आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.

Rohit Pawar on New GST Slabs : बारामती : केंद्र सरकारकडून GST स्लॅबमध्ये सर्वात मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी घेतलेल्या निर्णयात, कराचे सध्याचे चार स्लॅब कमी करून फक्त दोन करण्यात आले आहेत. आता 12% आणि 28% वाले स्लॅब बंद करण्यात आले असून फक्त 5% आणि 18% कर राहणार आहेत. या निर्णयाचे सत्ताधारी भाजप नेत्यांकडून जोरदार स्वागत केले जात आहे. तर विरोधकांनी मात्र टीकेची झोड उठवली. आधीपासून चुकीच्या जीएसटी स्लॅबमधून केंद्र सरकारने कोट्यवधी रुपयांची लूट केली असल्याचा गंभीर आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली असून नवीन जीएसटी स्लॅबबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. रोहित पवार यांनी लिहिले आहे की, “केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये GST लावण्याचा निर्णय मुळातच घाईगडबडीत घेतला होता. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर कर लावत २०१७ पासून आजपर्यंत केंद्र सरकारने GST च्या रूपाने सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, व्यापारी यांच्या खिशातून ११५ लाख कोटी रुपयांची वसुली केली. सर्वाधिक जीएसटी भरणाऱ्या महाराष्ट्राच्या नागरिकांकडून तब्बल २० लाख कोटी रुपयांची वसुली झाली. मागच्या वर्षी महाराष्ट्रातून तब्बल ३.२८ लाख कोटी रुपयांचा GST जमा झाला होता. या GST च्या ओझ्याने सर्वसामान्य नागरिक दबला जात होता म्हणून आम्ही सातत्याने GST मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करत होतो,” असे आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

त्यांनी पुढे लिहिले आहे की, “आता केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणा या स्वागतार्हच आहेत पण हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. गेली आठ वर्षे जीएसटी च्या माध्यमातून होणारी लूट चालूच राहिली परंतु आता परतीच्या प्रवासाचे वेध लागल्याने तसेच बिहार निवडणुकांवर लक्ष ठेवून हा निर्णय झाला आहे. जीएसटी सुधारणा आधीच झाल्या असत्या तर देशभरातील सर्वसामान्यांचे ३५ लाख कोटी वाचले असते तर महाराष्ट्राच्या नागरिकांचे ६ लाख कोटी वाचले असते,” असे मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केले आहे.

See more

केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये GST लावण्याचा निर्णय मुळातच घाईगडबडीत घेतला होता. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर कर लावत २०१७ पासून आजपर्यंत केंद्र सरकारने GST च्या रूपाने सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, व्यापारी यांच्या खिशातून ११५ लाख कोटी रुपयांची वसुली केली. सर्वाधिक जीएसटी भरणाऱ्या… pic.twitter.com/s0740CA7r4 — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 5, 2025

पुढे रोहित पवार म्हणाले आहेत की, “GST चे दोनच आदर्श टप्पे असतील अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिली असली तरी सद्यस्थितीला देखील GST चे 4 टप्पे अस्तित्वात आहेतच, त्यामुळे करायचे थोडे दाखवायचे जास्त या केंद्राच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे या सुधारणा आहेत. ८ वर्ष सर्वसामान्य माणसाच्या खिशातून पाकीटमारी केली आणि आता चोरी पकडली जातेय म्हणून दान धर्म केल्यास पाकीटमाराची चोरी विसरली जात नाही,” असा टोला आमदार रोहित पवार यांनी लगावला आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

“केंद्र सरकारने जीएसटी कायदा लागू केल्याने सर्वाधिक नुकसान महाराष्ट्राचे होत होते. केंद्राने आश्वासित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राला नुकसान भरपाई कधीच पूर्णपणे मिळाली नाही. शिवाय २०२२ नंतर जीएसटी भरपाई बंद केल्याने महाराष्ट्राचे दरवर्षी साधारण ३० हजार कोटीहून अधिकचे नुकसान होत आहे. एकंदरीतच जीएसटीमुळे केंद्र सरकार मालामाल झाले तर राज्य सरकारे कंगाल झाली आणि याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला. नव्या सुधारणांचे स्वागतच आहेत, परंतु या सुधारणांमुळे आधीच अडचणीत असलेली राज्य सरकारे अजून अडचणीत येतील त्यामुळे या सुधारणांमुळे होणारे राज्याचे नुकसान केंद्र सरकारने राज्यांना द्यायला हवे. महाराष्ट्राच्या महसूलात सात हजार कोटींची कपात होणार आहे. कर्नाटक, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या राज्यांप्रमाणेच महाराष्टातील राज्यकर्ते केंद्र सरकारकडे या नुकसानीची भरपाई मागण्याचे धाडस करणार का? की पीक विमा योजना, नुकसान भरपाईचे निकष कमी करणे, सामाजिक न्याय विभागाचे पैसे वळवणे असेच काहीतरी उद्योग करतच राहणार, हे पाहावे लागेल,” असा टोला शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी लगावला आहे.