Maharashtra Politics: पैसा है कैसा…नही कोई ऐसा! धनाढ्यांकडून निवडणूक हायजॅक; सामान्यांसाठी…

महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर हाेण्यापुर्वीच अनेक इच्छुकांनी खर्चाची ‘काेटीची काेटी’ उड्डाणे घेतली आहेत. महापािलका निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर हाेणाऱ्या खर्चावर चर्चा सुरु आहे.

जानेवारी महिन्यात रंगणार महापालिका निवडणुकांचा संग्राम 
15 जानेवारीला मतदान आणि 16 तारखेला लागणार निकाल 
पुण्यात भाजपची यादी जाहीर होण्याची शक्यता

महेंद्र बडदे /पुणे: पैसे असेल तरच निवडणूक लढवावी का? असा प्रश्न सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला पडला आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून केल्या जाणाऱ्या पैशाच्या उधळपट्टीमुळे हाडाचा कार्यकर्ता हा उपेक्षित राहणार असल्याचे चित्र सर्वच पक्षात दिसत आहे. महापालिका निवडणुकीची (Pune) आचारसंहीता लागू झाली असली तरी, इच्छुक उमेदवारांकडून धार्मिक पर्यटनाबराेबरच, हेलिकाॅप्टर राईडसारखी प्रलाेभने मतदारांना दिली जात आहेत.

एका इच्छुक उमेदवारांना ‘हाेम मिनिस्टर’ सारख्या एका कार्यकम्रात विजेत्या महीलांना प्रत्येकी एक गुंठा जागाच बक्षीस म्हणून जाहीर केली आहे. महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर हाेण्यापुर्वीच अनेक इच्छुकांनी खर्चाची ‘काेटीची काेटी’ उड्डाणे घेतली आहेत. महापािलका निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर हाेणाऱ्या खर्चावर चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे पैसा विरुद्ध कार्य हा प्रश्न पुन्हा एकदा समाेर आला आहे. सुख आणि  दु:खात सहभागी होणारे, संकटाच्या काळात धावून जाणारे, समाजासाठी -झटणारे कार्यकर्ते निवडणुकीत उमेदवारीच्या स्पर्धेत मागे पडतात असेच चित्र दिसत आहे. पैशांची ताकद, गटबाजी आणि दिखाव्याच्या बळावर धनाढ्य उमेदवार मैदानात उतरतात आणि निवडून येतात. त्यामुळे उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेल्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यासमोर पेच पडला आहे.

प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचाराचा खर्च हा काही लाखांमध्ये हाेतो. (आता कोटींमध्ये!) निवडणुक अायाेगाने घालून दिलेल्या मर्यादेत ताे बसविला जाताे. आर्थिक पाठबळ नाही अशा कार्यकर्त्यांना सुरुवातीपासून निवडणुकीत उमेदवारी मिळविण्यापासूनच संघर्ष करावा लागताे. पक्षांतर, पक्षांतर्गत गटबाजी आदी कारणांमुळे जमिनीवर पाय असणारा कार्यकर्ता हा दुर्लक्षित राहताे. त्याचप्रमाणे मतदारांकडूनही त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, हा अनुभव आहे. प्रामाणिकपणे पक्षाचे काम करणारा, सामाजिक काम करणारा कार्यकर्त्याला मतदारांकडूनच काही अपवादात्मक उदाहरणे वगळता डावलले गेल्याचे दिसत आहे.

गेल्या काही निवडणुकांमध्ये पैशांचा वापर माेठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. पूर्वी नगरसेवक म्हणून अनेक चांगले कायकर्ते निवडून आल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु आता ती परिस्थिती राहीली नाही. निवडणुकीचा खर्च करणे त्याला परवडू शकत नाही. सर्वच पक्षातील कार्यकर्ता जाहीरपणे या विषयावर बाेलू शकत नाही. परंतु खासगीमध्ये चर्चा करताना आपल्याकडे पैसा नाही, त्यामुळे निवडणुकीचा विचार करायचा नाही, पक्षाने दिलेली जबाबदारी पार पाडायची हीच त्याची मानसिकता झालेली दिसते.

मतदार राजा नाही तर लाचार झालाय?

लोकशाहीत मतदार राजा असतो, असेे बाेलले जाते पण सध्याच्या परीस्थितीत इच्छुकांकडून केल्या जाणाऱ्या उपक्रमांना मिळणाऱ्या प्रतिसादातून मतदार राजा लाचार झाल्याचे दिसत आहे.