Supriya Sule : खासदार सुप्रिया सुळे यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र; पुण्यासाठी केली ‘ही’ खास मागणी

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खास पत्र लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी पुण्यामध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ तयार व्हावे अशी मागणी केली आहे. हे पत्र त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले आहे.

Supriya Sule Marathi News : पुणे : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यात खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. यासाठी त्यांनी पत्र लिहिले असून पुण्यातील इतर भागांतील खंडपीठ लांब असल्याचे नमूद केले आहे. पुणे जिल्ह्याच्या इंदापूरसारख्या तालुक्यातील दूर अंतरावरील गावाचा विचार केला तर मुंबईपासून ते अंतर तब्बल तीनशे ते साडेतीनशे किलोमीटर अंतरावर आहे. याचा विचार करता कोल्हापूरप्रमाणे पुण्यातही उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.

काय आहे सुप्रिया सुळेंच्या पत्रात?

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रामध्ये लिहिले आहे की, खंडपीठ स्थापन करणे ही काळाची गरज ठरत आहे. पुणे जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या इंदापूर तालुक्यातील नीरा नरसिंगपूर येथून मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंतचे अंतर सुमारे ३५० किलोमीटर आहे. हे अंतर पार करताना सामान्य नागरिक, वकील, विधीज्ञ आणि साक्षीदार यांना अत्यंत वेळखाऊ, खर्चिक व मानसिक त्रासदायक अनुभवांना सामोरे जावे लागते. ही परिस्थिती “Justice delayed is justice denied” या तत्त्वाला बाधा आणणारी आहे, अशी भूमिका खासदार सुळे यांनी मांडली आहे.

See more

शासनाने नुकतेच कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचे आम्ही सर्वजण स्वागत करतो. परंतु आता याच धर्तीवर आता पुण्यात देखील खंडपीठ स्थापन करण्याची गरज आहे. पुणे शहर आणि परिसरातील लोकसंख्या आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता पुणे… pic.twitter.com/czz49mUyoo

— Supriya Sule (@supriya_sule) August 5, 2025

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

पुण्यामध्ये खंडपीठ स्थापन करण्यामागे त्यांनी कारणे देखील सांगितली आहेत. यामध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की, लोकसंख्या व प्रकरणांची वाढती संख्या – पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या १ कोटीहून अधिक आहे. त्यामुळे न्यायालयात प्रकरणांची संख्या लक्षणीय आहे. २. प्रशासकीय व न्यायालयीन केंद्र- पुणे हे पुणे विभागाचे प्रशासकीय मुख्यालय आहे. सर्व शासकीय आस्थापना येथे आहेत. 3. मजबूत न्यायिक अधोसंरचना

पुणे येथे सध्या कार्यरत असलेली न्यायालयेः

• ८२ जिल्हा न्यायाधीश (District Judges)
• ८२ वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश (Senior Division Judges)
• ९५ कनिष्ठ स्तर/दंडाधिकारी (JMFC & Civil Judges, Junior Division)
• ८ कौटुंबिक न्यायालये (Family Courts)

याशिवाय Consumer Court, NGT (National Green Tribunal), Trust Court, Co-operative Court, Labour Court यासारखी विशेष न्यायालयेही कार्यरत आहेत. ४. वकिलांचा विस्तृत समुदाय – पुणे जिल्ह्यात सुमारे २५,००० वकील सक्रीयपणे वकिली व्यवसाय करतात. हे अनुभवसंपन्न व कायद्यात निपुण मनुष्यबळ खंडपीठासाठी सक्षम आधार ठरू शकते. ५. शैक्षणिक आणि कायदेतज्ज्ञांची उपलब्धता – पुणे येथे ६० पेक्षा अधिक लॉ कॉलेजेस आहेत. हजारो विधी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, असे देखील सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

६. औद्योगिक व IT केंद्र – पुणे हे राज्यातील एक प्रमुख IT हब व औद्योगिक केंद्र आहे. व्यवसायिक, औद्योगिक, कामगार व संस्थात्मक खटल्यांची संख्या मोठी आहे. ७. पायाभूत सुविधा आणि न्यायाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठिकाण –  कोर्ट इमारती, अधिवक्ता संघटना, मनुष्यबळ, वाहतूक व इतर सुविधांचा विचार करता, पुणे हे खंडपीठासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. ८. “Justice at Your Doorstep” चं प्रत्यक्ष उदाहरण
Judiciary चं विकेंद्रीकरण (Decentralisation of Judiciary) आणि न्याय घरपोच या तत्त्वांचा विचार करता पुणे हे नैसर्गिक न्यायिक केंद्र ठरते.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, पुणे येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करणे ही एक न्याय्य, व्यावहारिक, व लोकाभिमुख बाब आहे. तरी या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करावी, अशी विनंती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.