सरकारच्या लोकप्रिय योजनांमागचं असंवेदनशील वास्तव! हर्षल पाटील आत्महत्या प्रकरणावर आव्हाडांचे टीकास्त्र

Jitendra Awhad on Harshal Patil suicide : सांगलीतील जलजीवन मिशनच्या युवा कॉन्ट्रॅक्टर हर्षल पाटील याने आत्महत्या केली आहे. सरकारने पैसे न दिल्याने त्याने हे पाऊल उचलले आहे.

मुंबई : सांगलीमधील एका तरुणाने सरकारकडून पैसे न मिळाल्यामुळे आत्महत्या केली आहे. वाळवा तालुक्यामध्ये सरकारच्या थकबाकीने एका तरुणाचा जीव घेतला आहे. शासकीय कंत्राटदार असलेल्या हर्षल पाटील याने कोट्यवधी रुपये न मिळाल्यामुळे आत्महत्या केली आहे. हर्षल पाटील याने सरकारने पैसे थकवल्यामुळे कंटाळून जीव दिला आहे. सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे या तरुणाचा जीव गेल्यामुळे विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. युवा कॉन्ट्रॅक्टर हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. यावरुन शरद पवार गटाचे नेते व आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी हर्षल पाटील याच्या आत्महत्येवरुन महायुती सरकारला धारेवर धरले आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी लिहिले आहे की, सरकारच्या लोकप्रिय योजनांमागचं असंवेदनशील वास्तव! हर्षल पाटील – वाळवा तालुक्यातील एका मेहनती तरुणाची आत्महत्या! हर्षल पाटील – सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातल्या तांदुळवाडी गावचा एक कष्टाळू, तरुण कंत्राटदार.त्याने सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत गावांमध्ये पाणी पोहोचवण्याचं काम पूर्ण केलं.पण… काम झालं, बिलं दिली, पण बिचाऱ्याला पैसे मिळालेच नाहीत!

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

त्याचे सरकारकडे ₹1.40 कोटी इतकी थकबाकी होती. पैसे मिळत नाहीत म्हणून त्याने ₹65 लाखांचं कर्ज काढलं… आणि शेवटी आर्थिक तणावात येऊन फास घेऊन स्वतःचं आयुष्य संपवलं! पाठीमागे पत्नी, लहान मुलगी, वृद्ध आईवडील, आणि दोन लहान भाऊ…यांना ठेवून.

See more

सरकारच्या लोकप्रिय योजनांमागचं असंवेदनशील वास्तव!
हर्षल पाटील – वाळवा तालुक्यातील एका मेहनती तरुणाची आत्महत्या! हर्षल पाटील – सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातल्या तांदुळवाडी गावचा एक कष्टाळू, तरुण कंत्राटदार.त्याने सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत गावांमध्ये पाणी पोहोचवण्याचं काम… pic.twitter.com/pCYOzT1qcg — Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) July 23, 2025

“लाडकी बहीण योजना” – एक लोकप्रिय योजना असली तरी ती आर्थिकदृष्ट्या राज्याला पेलवणारी योजना नाहीये.एकीकडे या योजनेसाठी सरकारनं कोट्यवधी रुपयांचा निधी बाजूला काढला.राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढवला.दुसरीकडे मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा खात्यांची हजारो कंत्राटदारांनी पूर्ण केलेल्या कामांचं बिल अडवली गेली आहेत.कारण राज्य सरकारकडे ही बिलं देण्यासाठी पैसेच नाहीयेत.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

“मी मागे म्हणालो होतो, “काही महिने जाऊ द्या..कितीतरी कंत्राटदार आत्महत्या करतील…!” दुर्दैवाने त्याची सुरुवात झाली आहे.आज हर्षल पाटील गेलाय,पण उद्या अजून किती जण या दुर्दैवी फेऱ्यात अडकतील,याची कल्पनाच न केलेली बरी. हे केवळ आर्थिक संकट नाही – तर प्रशासकीय अपयश देखील आहे!निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकांना मोफत सुविधा द्यायच्या, पण त्या माग आवश्यक असणारा आर्थिक ताळेबंद साधायचा नाही. हर्षल पाटील यांची आत्महत्या ही केवळ एक वैयक्तिक दु:खद घटना नाही – ती एक इशारा आहे.राज्य शासन, प्रशासन आणि समाजाने ही गोष्ट गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे.” अशा शब्दांत आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी काळजी व्यक्त केली आहे.