जलजीवन मिशन कंत्राटदार हर्षल पाटील याने पैसे न मिळाल्याने आत्महत्या केली (फोटो - सोशल मीडिया)
Harshal Patil suicide : सांगली : वाळवा तालुक्यामध्ये धक्कादायक प्रकार घडला आहे. सरकारच्या थकबाकीने एका तरुणाचा जीव घेतला आहे. शासकीय कंत्राटदार असलेल्या हर्षल पाटील याने आत्महत्या केली आहे. त्याने सरकारने पैसे थकवल्यामुळे कंटाळून जीव दिला आहे. सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे या तरुणाचा जीव गेल्यामुळे विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. युवा कॉन्ट्रॅक्टर हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे.
युवा कॉन्ट्रॅक्टर हर्षल पाटील हा जल जीवन मिशन अंतर्गत कंत्राटदार होता. अनेक ठेकेदार बिलं निघत नसल्यामुळे कंत्राटदार हे आर्थिक अडचणीच्या दलदलीत अडकत असल्याचे समोर येत आहे. हर्षल पाटील हा तरुण शासकीय कंत्राटदार होता. हर्षल पाटील यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत घराघरांमध्ये पाणी पोहचवले होते. मात्र त्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला न मिळाल्यामुळे त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. हर्षल पाटील सारख्या तरुण उद्योजकाने सरकारच्या थकबाकीमुळे आत्महत्या केल्यामुळे राज्यभरातून रोष व्यक्त केला जात आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
युवा कॉन्ट्रॅक्टर हर्षल पाटील याने अगोदर कोल्हापूर जिल्ह्यात विविध शासकीय कामे केली. कोल्हापूरात चांगली कामे केल्याच्या जोरावर त्याला सांगली जिल्ह्यातही सरकारी कामे मिळाली. गावातीलच जल जीवन मिशनचे काम त्याने हाती घेतले. त्याच्या कामामुळे इतर गावातील नागरिकांनी, ग्रामपंचायतींनी त्याच्यामार्फत कामे करण्याची प्रशासनाकडे मागणी केली. कामे पूर्ण केल्यानंतर देखील दोन वर्षे मोबदला न मिळाल्यामुळे हर्षल अर्थिक अडचणींमध्ये सापडला. नैराश्य आल्यानंतर हर्षल पाटील याने टोकाचे पाऊल उचलले.
जिल्हा परिषदेकडे त्याची नोंद नाही – मंत्री पाटील
विरोधकांनी युवा कॉन्ट्रॅक्टर हर्षल पाटील याच्या आत्महत्येसाठी सरकारला धारेवर धरले आहे. यावर आता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले की, “हर्षल पाटील यांच्या नावावर कुठलीही काम नाहीत तसच त्या योजनेवर कुठलीही बिलं प्रलंबित नाहीत. सब कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून त्यांनी काम घेतलेली असावीत. मात्र त्याची जिल्हा परिषदेकडे नोंद नाही” असे स्पष्टीकरण मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिलं आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
पुढे मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, “ही स्थिती फक्त महाराष्ट्र राज्याची नाही तर संपूर्ण देशाची आहे. 3800 कोटींचा प्रस्ताव आम्ही अर्थ व वित्त खात्याकडे दिलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांचं उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलणं झालेलं आहे. ते काम करणार आहेत पण काही गोष्टीला थोडा उशीर लागतो. त्यामुळे थांबावं लागतं” “आतापर्यंतच्या कामाचे पैसे दिले आणि पुढच्या कामाचे पैसे मिळणार नाही असं होणार नाही. सरकार आहे, थोड्या गोष्टी मागे पुढे होत असतात. मात्र याचा बवाल करू नये एवढीच आमची विनंती आहे” असे मत गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
