राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द! नियमितीकरणासाठी कोणतेही शुल्क नसल्याची मंत्री बावनकुळेंची घोषणा

पुढे त्यांनी सांगितले की, “राज्यात सध्या अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा कृषी क्षेत्रासाठी लागू आहे. या कायद्यानुसार बागायत किंवा जिरायत जमिनींसाठी ठराविक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी शहर व गावांच्या सभोवतालच्या भागात आपल्या गरजेपोटी या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार केले आहेत. अशा व्यवहारांना आतापर्यंत कायदेशीर दर्जा मिळालेला नव्हता. यास्तव राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तुकडेबंदी कायद्यावरील सुधारित अध्यादेश जारी केला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे.”

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

बावनकुळे म्हणाले की, “हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र, मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे (एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए) ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांतील क्षेत्र, तसेच युडीसीपीआरअंतर्गत शहर/गावांच्या परिघातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे. ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. तर नोंदणीकृत नसलेले (नोटरीद्वारे केलेले) व्यवहार असलेल्यांनी संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क नोंदवता येतील,” असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले महसूल विभागामार्फत याबाबत लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकी हक्कांचे प्रश्न सुटणार असल्याचा विश्वासही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केला.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले, महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याबरोबरच तो अधिक सक्षम, गतिमान करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. सर्वसामान्य जनतेला सेवा गतीने देण्यासाठी महसुली कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रकरणे जलद गतीने मार्गी लावली जात आहेत.

महसूल मंत्री स्तरावर प्रलंबित असलेल्या केसेस/प्रकरणातील मागील आठ महिन्यात दोन हजार केसेस/ प्रकरणे मार्गी लावली आहेत. पुढील तीन वर्षांत एकही खटला प्रलंबित राहणार नाही असे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात ‘व्हर्टिकल सातबारा’ देण्याचे नियोजन असून यात आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर नोंदणी, अशी सुटसुटीत व्यवस्था असेल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

संबंधित बातम्या