‘स्थानिक स्वराज्य’च्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाकडून तयारी सुरू; कोर्टात वेळापत्रकच दिले जाणार

ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये नगर परिषदा, ऑक्टोबरमध्ये जिल्हा परिषदा व नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये महापालिका निवडणूक घेण्याचे वेळापत्रक न्यायालयाला सादर करून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यक्रम जाहीर होऊ शकेल, असा अंदाज आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रात 2022 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार इतर मागासवर्गाला (ओबीसी) आरक्षण देऊन 4 महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, सर्व निवडणुका एकत्रित घेणे शक्य नाही. तसेच पावसाळाही आहे. यामुळे टप्प्याटप्प्याने निवडणूक घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याची चिन्हे आहेत.

पहिल्या टप्प्यात ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये नगर परिषदा, ऑक्टोबरमध्ये जिल्हा परिषदा व नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये महापालिका निवडणूक घेण्याचे वेळापत्रक न्यायालयाला सादर करून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यक्रम जाहीर होऊ शकेल, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेला दिलेले आव्हान, 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन, बांठिया आयोगाने ओबीसींच्या जागा कमी करणे अशा मुद्यांमुळे मागच्या 5 वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या.

अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने 4 आठवड्यांत स्थानिक निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचे व 4 महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करावेत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले; पण त्याच वेळी मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्यही आयोगाला दिले आहे.

689 संस्थांच्या निवडणुका, जानेवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण

राज्यात 29 महापालिका, 248 नगरपरिषदा, 42 नगरपंचायती, 34 जिल्हा परिषदा, 336 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. सर्व निवडणुका 4 महिन्यांत, तेही पावसाळा सुरू असताना घेणे कठीण आहे. यामुळे टप्प्याटप्प्याने घ्याव्या लागतील. न्यायालयाने आवश्यकता भासल्यास न्यायालयाकडे येण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले आहे. याचाच आधार घेऊन आयोग न्यायालयाकडे वेळापत्रक घेऊन जाईल व मान्यता मिळाल्यास पावसाळ्याच्या शेवटपासून डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

निकालपत्र अभ्यासणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा अभ्यास केला जाईल. त्यातून कुठल्या संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या? कशा पद्धतीने घ्यायच्या? हे ठरवले जाईल. या अभ्यासातून आव्हानेही कळतील. ही मोठी जबाबदारी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने आणि सक्षमपणे पार पाडण्याचे नियोजन केले जाईल, असे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.