Maratha Reservation:
Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) छेडलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला काढलेल्या जीआरमध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून आता गाव पातळीवर समिती गठित करण्यात आलेली आहे.
कुणबी, मराठा-कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठी अर्जप्रक्रिया सुरु झाली आहे. तसेच, समितीची कार्यपद्धती जाहीर कऱण्यात आली आहे. राज्य शासनाने कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठी अर्जदारांकडून प्राप्त अर्जांची तपासणी करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांची कार्यपद्धती आता जाहीर करण्यात आली आहे. गावपातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये 1. ग्राम महसूल अधिकारी, 2. ग्रामपंचायत अधिकारी, 3. सहाय्यक कृषी अधिकारी हे सदस्य असणार आहेत.
तर, अर्जदाराने प्रमाणपत्रासाठी तालुकास्तरीय समितीकडे अर्ज सादर केल्यास, संबंधित अर्ज गावपातळीवरील समितीकडे तपासणीसाठी पाठवला जाईल. स्थानिक समिती अर्जदाराची माहिती गावातील ज्येष्ठ नागरिक, पोलिस पाटील यांच्या समक्ष पडताळून अहवाल तयार करेल. हा अहवाल तालुकास्तरीय समितीकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर योग्य ती कार्यवाही होऊन जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय अंतिम प्राधिकाऱ्यांकडून घेतला जाईल.
1. भूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करणाऱ्यांनी संबंधित जमीनधारकतेचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.
2. जर वरील प्रकारचा पुरावा उपलब्ध नसेल, तर 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी अर्जदाराचे पूर्वज स्थानिक क्षेत्रात राहत होते, याबाबत प्रतिज्ञापत्र आवश्यक आहे.
3. गावातील किंवा कुलातील नातेसंबंधीत व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास, नातेसंबंध सिद्ध करणारे प्रतिज्ञापत्र जोडणे गरजेचे आहे.
4. याशिवाय, जुनी कागदपत्रे, उत्पन्न दाखले, शालेय दाखले आदी पूरक पुरावेही अर्जासोबत जोडता येतील.
टपका रे टपका…; आयुषच्या हत्येवेळी नेमकं काय घडलं? लहान भाऊ अर्णवने दिली धक्कादायक माहिती
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तालुकास्तरीय समिती प्राथमिक छाननी करेल.
त्यानंतर तो अर्ज गावपातळीवरील समितीकडे चौकशीसाठी पाठवला जाईल.
स्थानिक समिती अहवाल तयार करून तो तालुकास्तरीय समितीकडे पाठवेल.
तालुकास्तरीय समिती अहवालाचा आढावा घेऊन शिफारस करेल.
अंतिम निर्णयानुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे जात प्रमाणपत्र जारी करण्यात येईल.
.png "Videos"){kind=small}
