
'आपण कर्जमाफी करणार, मात्र शेतकऱ्यांनी पुन्हा...'; महसूलमंत्री बावनकुळे यांचं मोठं विधान
नागपूर : सरकार कर्जमाफी करणार आहे. तीनवेळा कर्जमाफी केलेली आहे. त्यानंतरही शेतकऱ्यांवर कर्ज आहे. शेतकऱ्यांवर कर्ज होणार नाही. यासाठी शासनाने काय काळजी घेतली पाहिजे. हे काम केले पाहिजे. यावेळी आपण कर्जमाफी करणार आहे. मात्र, त्यानंतर पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये. यासाठी उपाययोजना सरकार म्हणून आम्ही करणार आहोत, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी विविध मुद्यांवर भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘पोलीस भरती संबंधाने फिनिक्स अकॅडमी आहे. चांगलं काम करत विद्यार्थी प्रशिक्षण दिले जात आहे. पुणे प्रकरणात पहिल्या टप्प्यात व्यवहारात कागदपत्रांवर जी नोंदी झाली आहे, त्यांच्यावर आम्ही गुन्हे दाखल केले आहे. बाकी हा चौकशी समितीचा भाग आहे. विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सुरू आहे. संपूर्ण चौकशी करून एक महिन्यात समितीचे पदाधिकारी मिळून अहवाल येईल आणि त्यानंतर कारवाई होईल’.
हेदेखील वाचा : Maharashtra Digital Governance: कागदपत्रांची गुंतागुंत होणार कमी! राज्यात E-Bond सुविधा सुरू; बावनकुळे यांची मोठी घोषणा
तसेच एमएलआरसी कोडनुसार कायदे स्पष्ट आहे. त्यावर जाऊन मुद्रांक अधिकारी गडबड करतात, अशा व्यवहारांना साथ देतात. त्यांना मात्र नोकरीतून कमी केली पाहिजे, अशी भूमिका सरकारची असणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार कारवाई
पुणे प्रकरणात चौकशी अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या सूचनेनुसार कारवाई होईल. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही नागरिकांना तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. काही गडबड वाटत असल्यास मंगळवार, बुधवारी तक्रारी ऐकतो. राज्यातील अधिकाऱ्यांनी काही चुका केल्या असेल किंवा प्रशासकीय चुका झाल्या असतील तर सरकार ऐकायला तयार आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी मला पत्र दिले तर त्याचेही चौकशी करू, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
ज्या ठिकाणी युती नाही तेथे मैत्रीपूर्ण लढत
आगामी निवडणुकीत महायुती म्हणून लढणार का? यावर बावनकुळे म्हणाले, ‘ज्या ठिकाणी महायुती होणार नाही, तिथे मैत्रीपूर्ण लढत करू. आज अचलपूर, अंजनगाव, सुर्जी या भागात दौरा करणार आहे. शेतकऱ्यांना पैसे वाटप झाल्या ते मिळाले की नाही याची तपासणी करणार आहे’.
शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण निधी देणार
शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण निधी वाटप केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झालं आहे, एका वेळेस पैसे जात नाही. पण दररोज हजार कोटी रुपये जात आहे. ऑनलाईन पद्धतीच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई दिले जाणार आहे. प्रत्येक कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्री याबाबत विचारणा करत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.