Amid a US trade war China seeks closer ties with India as Xi marks 75 years of diplomacy
नवी दिल्ली – अमेरिकेसोबतच्या व्यापारयुद्धात अडकलेल्या चीनने आता भारतासोबत मैत्रीच्या नव्या गाठी जोडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारतासोबतच्या ७५ वर्षांच्या राजनैतिक संबंधांचा दाखला देत ‘प्रेमपत्र’ पाठवले आहे. मात्र, या पत्रामागे केवळ द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याचा हेतू आहे की भारताला धोरणात्मक जाळ्यात अडकवण्याचा हा प्रयत्न आहे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्ध दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. अमेरिकेने चीनवर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले असून, लवकरच आणखी कडक शुल्क आकारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चीनला नवीन बाजारपेठेची निकड भासू लागली आहे. भारतासारखी प्रचंड बाजारपेठ यासाठी सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकते. त्यामुळेच चीनने भारताला पुन्हा आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शी जिनपिंग यांनी भारताला सहकार्याची ग्वाही दिली असली, तरी २०२० मध्ये गलवानमध्ये झालेल्या संघर्षाचा कटू इतिहास अजूनही ताजा आहे. याआधी नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांची तब्बल १८ वेळा भेट झाली होती. गुजरातमध्ये झुल्यावर बसण्यापासून ते तामिळनाडूमधील नारळपाण्यापर्यंत अनेक प्रसंगांनी द्विपक्षीय संबंध दृढ झाले होते. मात्र, चीनने पुन्हा विश्वासघात केला. आता अमेरिका-चीन संबंध तणावग्रस्त झाल्यावरच भारताची आठवण का झाली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ISRO च्या सॅटेलाईट इमेजमधून दिसला म्यानमार भूकंपाचा विध्वंस; ऐतिहासिक वारसा स्थळे उद्ध्वस्त
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : युद्ध आरंभ! चीनने कोणत्या देशाविरुद्ध सुरू केले ‘स्ट्रेट थंडर-2025A’ ऑपरेशन, 10 हून अधिक युद्धनौका पाहून थरारले जग
इतिहास साक्षी आहे की, चीनने कायमच आपल्या फायद्यासाठी संबंध निर्माण केले आणि वेळ आली की पाठ फिरवली. भारताने चीनच्या या प्रेमळ संदेशाला भावनिक नव्हे, तर रणनीतिक दृष्टिकोनातून पाहावे. व्यापार आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने स्वतंत्र धोरण आखावे आणि कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय खेळात स्वतःला अडकवू नये.
शी जिनपिंग यांचे ‘प्रेमपत्र’ केवळ भारताशी मैत्री दृढ करण्यासाठी नसून, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला त्यांच्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न असू शकतो. त्यामुळे भारताने सावध राहून चीनशी व्यवहार करावेत, कोणत्याही करारात आपल्या अटी ठामपणे मांडाव्यात आणि राष्ट्रीय हित डोळ्यासमोर ठेवूनच निर्णय घ्यावा.