शस्त्र जप्त करणं हा एकमेव उपाय; त्याशिवाय होणार नाही मणिपूरमधील शांतता प्रयत्न पूर्ण

मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी सर्व समुदायांना बेकायदेशीर आणि लुटलेली शस्त्रे परत करण्याचे आवाहन केले. मेईतेई समुदायाच्या अतिरेकी गटाच्या अरंबाई टेंगोलने इंफाळ पश्चिमेकडील २४६ शस्त्रे परत केली.

मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आता पोलिस स्टेशन आणि शस्त्रागारांमधून लुटलेली शस्त्रे परत मिळवणे आवश्यक आहे. या शस्त्रांमुळे कुकी आणि मेतेई समुदायांमध्ये रक्तपात सुरूच राहिला. याशिवाय, शेजारील देश म्यानमारमधूनही शस्त्रास्त्रांचे खेप येत राहिले. यामध्ये असॉल्ट रायफल्स आणि कार्बाइनचा समावेश होता. हिंसाचारासाठी वापरलेली सर्व छोटी शस्त्रे जप्त करण्यासाठी सुरक्षा दल व्यापक शोध मोहीम राबवत आहेत.

मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी सर्व समुदायांना बेकायदेशीर आणि लुटलेली शस्त्रे परत करण्याचे आवाहन केले. यानंतर, मेईतेई समुदायाच्या एका अतिरेकी गटाच्या अरंबाई टेंगोलने इंफाळ पश्चिमेला २४६ शस्त्रे परत केली. राज्याच्या इतर भागातूनही १०० हून अधिक शस्त्रे परत करण्यात आली. इम्फाळ पूर्वेतील भाजप आमदाराने त्यांच्या घराबाहेर इंग्रजी आणि मेइतेई भाषांमध्ये पोस्टर्स लावले होते ज्यात लोकांना जप्त केलेली शस्त्रे आणून देण्यास सांगितले होते. मणिपूर सरकारचे सुरक्षा सल्लागार कुलदीप सिंग यांच्या मते, लुटलेल्या ६,००० शस्त्रांपैकी १२०० शस्त्रे सुरक्षा दलांनी जप्त केली आहेत.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

आजही हजारो शस्त्रे बदमाशांकडे आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी नवीन वर्षाच्या निमित्ताने जनतेची माफी मागितली होती. त्यानंतर, काही तासांतच इम्फाळ पश्चिम जिल्ह्यात गोळीबार झाला. बिरेन सिंग यांच्या प्रशासकीय अपयशामुळे राज्यात अतिरेकी गटांच्या कारवाया वाढल्या होत्या. पोलिस आणि शस्त्रागारांमधून लुटलेली शस्त्रे पूर्णपणे जप्त केल्याशिवाय कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करणे कठीण आहे. याशिवाय, मणिपूर अशांत आणि जळत राहण्यासाठी, शेजारच्या देशातून येणाऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या मालवाहतुकीवर कडक बंदी घालावी लागेल.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

राष्ट्रपती राजवटीत ही प्रक्रिया जलदगतीने करावी. याशिवाय, दोन्ही संघर्षग्रस्त समुदायांच्या नेत्यांशी चर्चा करून मणिपूर हिंसाचारावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी गंभीर प्रयत्न करावे लागतील. केंद्र सरकारनेही समस्या त्वरित सोडवण्याऐवजी वाढू दिली. जर मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा आधीच घेऊन राष्ट्रपती राजवट लागू केली असती तर हिंसाचार लवकर आटोक्यात आणता आला असता.

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे