भष्ट्राचारावर अंकुश अन् सरकारी तिजोरीची लुट महायुती थांबवेल का? देवेंद्र फडणवीसांसमोर आहेत ‘ही’ आव्हानं

राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या असून यामध्ये महायुतीला एकतर्फी यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्रीपद, मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप असे सगळे झाले असून आता सरकार चालवण्यामध्ये काही आव्हाने असणार आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला पारदर्शक, गतिमान कामकाजाची हमी दिली आहे. तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या विभागातील भ्रष्टाचार आणि बदली हेराफेरी थांबवण्याची घोषणा केली आहे. सर्व मंत्र्यांनी अशाच घोषणा करून त्याची अंमलबजावणीही करावी. यामुळे कोणाच्या तरी हिताला बाधा पोहोचण्याची शक्यता आहे पण राज्याचे हित सर्वोपरि आहे.

राज्यात आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी आणि प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी विविध मेगा विभाग आणि शासकीय योजना एकाच छताखाली आणून परस्पर कामासाठी कार्यरत शासकीय कार्यालये एकत्र आणली पाहिजेत. असे पाऊल उचलल्याने सरकारी तिजोरीवरचा बोजा तर कमी होईलच शिवाय जनतेचीही सोय होईल. त्याला नोकरीसाठी इकडे तिकडे भटकावे लागणार नाही. हे शक्य आहे की काही लोक स्वार्थीपणे या चरणांना विरोध करू शकतात. नोकरशाहीला विश्वासात घेऊन काही करता येईल.

राजकीय घडामोडी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

जुनी पेन्शन योजना लागू करून सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे या मागणीसाठी कर्मचारी अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत. सरकारी योजना भ्रष्टाचाराने पोखरल्या असून कोट्यवधी रुपयांची लूट केली जात आहे, ती रोखण्याची जबाबदारी महायुती सरकारची आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे जनतेला उदार हस्ते आर्थिक मदत करणाऱ्या सरकारची प्रतिमा कायम ठेवावी लागेल. बंगले, गाड्या आणि प्रचंड बँक बॅलन्स असलेल्या अशा श्रीमंत महिलांनीही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारी येत आहेत. नेते, कार्यकर्तेही मतांच्या लालसेपोटी अशी नावे ठेवतात. याची चौकशी करून अपात्रांची नावे काढली जातील का?

महाराष्ट्र राजकारणासबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

महायुती सरकार जाहीर करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये उत्पन्न मर्यादेपासून अनेक अटी ठेवण्यात आल्या असल्या, तरी समोर विधानसभा निवडणूक पाहता सर्वानाच फायदा झाला. चौकशी झाली तर लाखो नावे डिलीट होऊ शकतात. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरचा बोजा कमी होईल. भविष्यात अशा योजना आणल्या पाहिजेत ज्यामुळे रोजगार निर्मितीला मदत होईल. फुकट पैसे देण्याऐवजी प्रशिक्षण आणि नोकऱ्या दिल्या तर बरे होईल. ज्या सरकारी विभागांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, त्या विभागांची चौकशी करून भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजेत.

लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे