मोफत पैशांच्या योजनांनी मोडले राज्याचे कंबरडे; हिमाचल प्रदेश सरकारवर ओढावली नामुष्की

मतदारांना आकार्षिक करण्यासाठी मोफत पैसे देण्याच्या राज्यांच्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अधिक भार आला आहे. यामुळे अर्थिक घडी विस्कटली आहे.

लोकप्रिय योजनांच्या अंमलबजावणीचा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर गंभीर परिणाम होतो. हिमाचल प्रदेश याचा बळी ठरला आहे. या काँग्रेसशासित राज्यात, पुढील सहा महिन्यांसाठी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पगारात ३० टक्के आणि सचिव व इतर अधिकाऱ्यांच्या पगारात २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात आधीच कपात करण्यात आली आहे. आमदार निधीही गोठवण्यात आला आहे. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ स्थगित करण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे. हिमाचल प्रदेशच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे ग्रामपंचायत निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या आहेत.

हिमाचल प्रदेशसारख्या लहान राज्यावर १ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. या कर्जापैकी ७४ टक्के रक्कम जुनी कर्जे आणि त्यावरील व्याज फेडण्यासाठी खर्च केली जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार कर्ज-महसूल गुणोत्तर २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे, परंतु हिमाचल प्रदेशमध्ये हे कर्ज गुणोत्तर ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.

हे देखील वाचा : शिवाजी कोण होता’ पुस्तकावरुन वाद! पानसरेंचे कसे हाल झाले तसे तुझे..: MLA संजय गायकवाडांची प्रकाशकाला धमकी

या राज्यात सत्तेवर आल्यावर, काँग्रेस सरकारने रिझर्व्ह बँक आणि कॅगच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून, २०२२ मध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आपले वचन पूर्ण केले. यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनात अडथळा निर्माण झाला. इतकेच नाही, तर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील लाडकी बहीण योजनेप्रमाणेच, हिमाचल प्रदेशातील सुखविंदर सिंग सुखू सरकारने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सन्मान निधी योजना लागू केली, ज्याअंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यास सुरुवात झाली. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे घरे आणि मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले असून रस्ते उखडले आहेत. काँग्रेस सरकार सत्तेत असल्याने, राज्याला भरीव केंद्रीय मदत मिळू शकत नाही.

लोकप्रिय घोषणांमुळे पंजाबच्या आर्थिक परिस्थितीवरही परिणाम झाला आहे. राज्याचे कर्ज-उत्पन्न गुणोत्तर ४६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. भगवंत मान सरकारने ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत केली आहे, परिणामी ९० टक्के ग्राहकांना वीज बिल येत नाही. पंजाब सरकारने जाहीर केले आहे की, जुलै महिन्यापासून सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांना दरमहा १,००० रुपये आणि अनुसूचित जातीतील महिलांना १,५०० रुपये भत्ता मिळेल.

हे देखील वाचा : Baramati Assembly bypoll Elections 2026: बारामतीत ३५ वर्षांनंतर पुन्हा पोटनिवडणूक! १९९१ मध्ये अजित पवारांनी रचला होता इतिहास

नीती आयोगाने पंजाबमधील ‘आप’ सरकारच्या गंभीर आर्थिक परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. रिझर्व्ह बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या मते, आकर्षक योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक संकट अधिकच गंभीर होत आहे.

महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असूनही, अशा लोकप्रिय योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर वाढता भार पडत आहे. या आकर्षक योजना आवश्यक आहेत कारण मोठ्या लोकसंख्येला नोकऱ्या किंवा रोजगार पुरवता येत नाही. जवळपास प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक पक्ष निवडणुकीच्या काळात अशा घोषणा करतो.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे