प्रवाशांना काहीच नाही का अधिकार? भाडेवाढीची आणि ठरवण्याची कारणे उघड करण्यास रेल्वे विभागाचा नकार

भारतीय रेल्वे कोणत्या आधारे तिकीटाचे दर ठरवले जातात किंवा वाढवले जातात याची माहिती समोर येत नाही. ही माहिती गोपनीय असल्याचे मत रेल्वे विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

माहितीचा अधिकार मिळाला असताना, तथ्ये का लपवायची? रेल्वे “तत्काळ” सारख्या विविध अटींनुसार विविध श्रेणींसाठी प्रवासी भाडे कसे ठरवते याची माहिती मागणारा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. दोन वर्षे वाट पाहिल्यानंतर, अर्ज फेटाळण्यात आला, कारण ते एक व्यापार गुपित किंवा बौद्धिक संपदा आहे जी उघड करता येत नाही. यावरून असे सूचित होते की रेल्वे आपल्या व्यवसायाची गोपनीयता राखू इच्छिते आणि कोणत्या आधारावर रेल्वे भाडे निश्चित केले जाते किंवा वाढवले ​​जाते हे उघड करू इच्छित नाही. स्पर्धकांना हे कळू नये म्हणून सहसा गुप्तता पाळली जाते, परंतु मुद्दा असा आहे की, भारतीय रेल्वेचा स्पर्धक कोण आहे? देशात तुम्ही कुठेही ट्रेनने प्रवास करता, ती भारतीय रेल्वे आहे.

तेजस एक्सप्रेस ही आयआरसीटीसीद्वारे चालवली जाणारी एकमेव ट्रेन आहे. ही ट्रेन देखील रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. म्हणून, ट्रेनच्या दुसऱ्या श्रेणीच्या एसी कोचचे भाडे कसे ठरवले जाते हे उघड करण्यास कोणतीही संकोच करू नये. केंद्रीय माहिती आयोगाने रेल्वे विभागाचा युक्तिवाद मान्य केला की ही माहिती अधिकृत गुपित कायद्यांतर्गत येते. दुसरीकडे, मेघालयातून बांगलादेशला चुना निर्यात करण्याच्या व्यवसायाबद्दल जाणून घेणे सार्वजनिक हिताचे नाही या सीमाशुल्क विभागाच्या युक्तिवादाशी सीआयसी सहमत आहे. तथापि, ही माहिती संशोधक आणि पर्यावरणवाद्यांना सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असली पाहिजे.

हे देखील वाचा : भाजपच्या मुंबईतील विजयाचा जल्लोष आसाममध्ये…! PM मोदींनी महापौर अन् बहुमतावरुन केले भाजपचे कौतुक

प्रशासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा ३० वर्षांपूर्वी आणण्यात आला होता. केंद्रीय माहिती आयोग किंवा सीआयसी यासाठी जबाबदार होते. २०११ मध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या १०० प्रमुख कर्जबुडव्यांची नावे उघड करण्यास रिझर्व्ह बँकेचा आक्षेप आयोगाने फेटाळून लावला. आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

२०१७ मध्ये, एका अर्जदाराला हे जाणून घ्यायचे होते की सरकारने रशियाच्या विमानवाहू जहाज आयएनएस विक्रमादित्यच्या बांधकामासाठी वाढीव बिलाला का सहमती दर्शवली. सीआयसीने या मुद्द्यावर अर्जदाराचे समर्थन केले. इतक्या वर्षांनंतर, भारतात पारदर्शकता वाढली पाहिजे, परंतु जर सीआयसीने पात्र अर्ज नाकारले तर माहिती कशी उपलब्ध होईल? नऊ वर्षांनंतर, सीआयसीकडे आता पूर्ण १० आयुक्त आहेत, परंतु त्यांच्याकडे ३२,००० प्रकरणांचा प्रलंबित लॉग आहे जो सोडवण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागेल.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे