Explainer : सावित्रीबाईंच्या भारतात मुलींचे शिक्षणात काय बदल झाले? क्रांती घडली, पण ‘हे’ टप्पे गाठणे अजूनही बाकीच

Explainer : 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' आणि मोफत शिक्षणाच्या योजनांमुळे प्राथमिक व माध्यमिक पातळीवर मुलींच्या पटनोंदणीत ऐतिहासिक वाढ झाली असून मुलगे व मुलींचे प्रमाण आता जवळपास समान झाले आहे.

• शाळांमधील वाढता सहभाग (Gross Enrolment Ratio)
• गळतीचे (Dropout Rate) आव्हान अजूनही कायम
• डिजिटल साक्षरता आणि STEM क्षेत्रातील दरी

दरवर्षी ११ ऑक्टोबर रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन’ (International Day of the Girl Child) साजरा केला जातो. मुलींचे अधिकार, त्यांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि शिक्षणाबाबत समाजात जागरूकता निर्माण करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे. भारतासारख्या विशाल देशात जिथे एकेकाळी मुलींना घराच्या उंबरठ्याबाहेर पडण्याचीही परवानगी नव्हती, तिथे आज शिक्षणाच्या जोरावर मुली अंतराळ संशोधनापासून ते कॉर्पोरेट जगतापर्यंत स्वतःचा ठसा उमटवत आहेत. गेल्या काही दशकांत भारत सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय, कायदे आणि सामाजिक चळवळींमुळे मुलींच्या शिक्षण क्षेत्रात अमूलाग्र बदल झाले आहेत. मात्र, हा प्रवास इथेच थांबलेला नाही; कारण आजही ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अनेक आव्हाने कायम आहेत.(Explainer)

गेल्या दोन-तीन दशकांचा विचार केला, तर भारतातील मुलींच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात क्रांती घडली आहे. सर्व शिक्षा अभियान, बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE), आणि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ यांसारख्या मोहिमांमुळे आज देशातील कानाकोपऱ्यातील मुलगी शाळेची पायरी चढत आहे. प्राथमिक शाळांमधील ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओ’ (GER) मध्ये अभूतपूर्व सुधारणा झाली असून, आज प्राथमिक वर्गांमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण बरोबरीचे किंवा काही ठिकाणी जास्त पाहायला मिळते. सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारांचा वारसा जपणारा महाराष्ट्र असो वा इतर राज्ये, पालकांची मुलींच्या शिक्षणाकडे पाहण्याची मानसिकता बदलली आहे.

शिक्षणातील गुणवत्तेचा विस्तार आणि सरकारी योजनांचा हातभार

केवळ शाळेत नाव नोंदवणे एवढाच हा बदल मर्यादित नाही. मुलींना नियमित शाळेत आणण्यासाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, सायकल वाटप योजना, मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश, आणि मध्यान्ह भोजन योजनांसारख्या उपक्रमांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. अनेक राज्यांमध्ये मुलींच्या नावे आर्थिक बचत योजना (उदा. सुकन्या समृद्धी योजना) सुरू केल्यामुळे त्यांच्या उच्च शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे. आज वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विधी आणि लोकसेवा परीक्षांमध्ये मुली प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण होत आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : USA Elections: अमेरिकेच्या SIRमधून 2 लाख भारतीय मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाणार? ट्रम्प यांची चिंता वाढली

उच्च शिक्षणामध्ये आणि विशेषतः STEM (विज्ञानाची आधुनिक क्षेत्रे) मध्ये मुलींचा सहभाग पूर्वीपेक्षा खूप वाढला आहे. आज भारतातील इस्रो (ISRO) मधील रॉकेट सायंटिस्ट असोत किंवा आयटी क्षेत्रातील सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स, भारतीय मुलींनी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर जगभरात देशाचे नाव उज्ज्वल केले आहे.

उर्वरित आव्हाने: गळतीचे प्रमाण आणि सामाजिक मानसिकता

या सकारात्मक चित्राच्या दुसऱ्या बाजूला काही कटू सत्येही दडलेली आहेत. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर उच्च माध्यमिक (Class 9 to 12) स्तरावर पोहोचताना मुलींचे शाळा सोडण्याचे (Dropout Rate) प्रमाण अजूनही चिंताजनक आहे. अनेक ग्रामीण भागांत मुली वयात आल्यानंतर मासिक पाळीच्या काळात स्वतंत्र शौचालयांची सोय नसल्याने किंवा स्वच्छतेच्या अभावामुळे शाळा सोडतात. याशिवाय, गावापासून हायस्कूलचे अंतर जास्त असणे आणि सुरक्षेचा प्रश्न यामुळे अनेक पालक मुलींना दूरच्या शाळेत पाठवण्यास घाबरतात.

दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे बालविवाह आणि घरकामाचा बोजा. कोरोना महामारीनंतर आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक कुटुंबांमध्ये आजही मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाते आणि मुलींच्या लग्नाची घाई केली जाते. याशिवाय, डिजिटल युगात ‘डिजिटल जेंडर गॅप’ ही नवी समस्या समोर आली आहे. घरात एकच स्मार्टफोन किंवा कॉम्प्युटर असेल, तर त्याचा वापर मुलाकडून आधी केला जातो, तर मुलीला या तंत्रज्ञानापासून दूर ठेवले जाते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Elon Musk: ‘अंबानीच आहेत का भारताचे खरे बॉस?’ स्टारलिंकवरून मस्क आणि Indian Gov. मध्ये जुंपली; सरकारच्या उत्तराकडे लक्ष

पुढील वाटचाल: केवळ साक्षरता नव्हे, तर आर्थिक स्वावलंबन

मुलींच्या शिक्षणातील खरा बदल तेव्हाच पूर्ण होईल जेव्हा मुलींना केवळ पदवी मिळणार नाही, तर त्या अर्थाजन करून स्वतःच्या पायावर उभ्या राहतील. यासाठी शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण (Vocational Training), डिजिटल साक्षरता आणि जीवन कौशल्ये (Life Skills) यांचे शिक्षण देणे काळाची गरज बनले आहे. यासोबतच, शाळांमध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे, सॅनिटरी पॅडची मोफत उपलब्धता आणि सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे यावर भर दिला पाहिजे.

मुलीचे शिक्षण म्हणजे एका संपूर्ण कुटुंबाचे आणि पर्यायाने राष्ट्राचे सक्षमीकरण. आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनाच्या निमित्ताने आपल्याला हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, प्रत्येक मुलीला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा तिचा मूलभूत अधिकार आहे. समाजातील भेदभावाची भिंत पूर्णपणे पाडून जेव्हा प्रत्येक मुलगी आपले स्वप्न पूर्ण करू शकेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने विकसित भारताचे स्वप्न साकार होईल.