महाराष्ट्रात स्वतःचे घर बांधण्याचे स्वप्न होणार साकार; सरकारने रेडी रेकनर दर ठेवले स्थिर

घर खरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देत, महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी रेडी रेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मालमत्तेच्या किमती स्थिर राहतील.

शहरीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य राज्य आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील मोठ्या प्रमाणावरील गृहनिर्माणामुळे लाखो लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळत आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते आणि वाढत्या लोकसंख्येला घरे उपलब्ध होतात. प्रत्येक व्यक्तीचे स्वतःचे घर असावे असे स्वप्न असते. भाड्याच्या घरात राहण्याऐवजी, हप्ते भरून स्वतःचे घर घेणे हे सर्वार्थाने अधिक चांगले आणि सोयीस्कर आहे. असे असूनही, वाढत्या बांधकाम साहित्याच्या, मजुरीच्या आणि इतर खर्चांमुळे घर खरेदी करणे खूप महाग झाले आहे. अशा परिस्थितीत, सहकारी संस्थेमार्फत घर बांधणे हा एक चांगला पर्याय आहे.

नोंदणी विभागाच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष

महाराष्ट्र सरकारने घर किंवा भूखंड खरेदीसाठी लागू असलेला वार्षिक बाजारमूल्य (रेडी रेकनर) दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो सुसंगत आणि व्यावहारिक आहे. नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने यावर्षी रेडी रेकनर दरात ५ ते ८ टक्के वाढ सुचवली होती. तथापि, बाजारातील परिस्थिती पाहता रेडी रेकनर दरात वाढ करू नये, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी केली होती. सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे गृहनिर्माण उद्योगाला आणि ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. २०१९-२० मध्ये कोविडमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला, ज्यामुळे नोकऱ्या गेल्या. अनेक लोकांनी घर खरेदी करण्याचा विचार सोडून दिला होता. गृहनिर्माण उद्योगामुळे लोखंड, सिमेंट, कौले, लाकूड इत्यादींची विक्री होते आणि मजुरांना रोजगार मिळतो.

हे देखील वाचा : ‘जागतिक पार्टी दिवसा’चा इतिहास माहीत आहे का? असं बदललं होत ‘एका पुस्तकामुळे’ जग

प्रधानमंत्री गृहनिर्माण योजनेने (PMGRY) विशेषतः ग्रामीण भागात गृहनिर्माणाला प्रोत्साहन दिले आहे. गेल्या काही वर्षांत, शहरांमधील रेडी रेकनर (RRE) दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यामुळे मालमत्तेच्या किमती वाढल्या आहेत. सरकारच्या धोरणामुळे बांधकामाधीन क्षेत्रात वाढ झाली आहे. जमिनीच्या किमतीही लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत. पूर्वी शेतजमिनी असलेल्या भागांचे गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. याशिवाय, केंद्र, राज्य आणि स्थानिक सरकारांकडून आकारले जाणारे कर आणि उपकरही वाढले आहेत, ज्यामुळे घरांच्या किमती वाढल्या आहेत.

हे देखील वाचा : वाढत्या तापमानामुळे समुद्राचा राजा ‘व्हेल’ विनाशाच्या उंबरठ्यावर; जाणून घ्या

महागाई आणि युद्ध यांमधील एक मोठा निर्णय

पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे महागाई वाढली आहे. घरांसाठी लागणारे साहित्यही महाग झाले आहे. लघुउद्योग बंद होण्याच्या धोक्यात आहेत. एआयमुळे (AI) नोकऱ्याही जात आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकारने रेडी रेकनर दरात वाढ न करण्याचा अतिशय शहाणपणाचा निर्णय घेतला. दरवाढ न करताही सरकार लक्षणीय महसूल मिळवू शकते. पंतप्रधानांना देशातील गृहनिर्माणाला गती द्यायची आहे. त्यामुळे, हे धोरण पुढे चालू ठेवण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय आहे.