Mumbai News: उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीची पहिली आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या अंमलबजावणीचा आढावा…
Aadhar Housing Finance : अल्प-उत्पन्न आणि परवडणाऱ्या गृहवित्त क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी आधार हाउसिंग फायनान्सच्या Credit Rating मध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. 'इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च'ने कंपनीचे रेटिंग अपग्रेड करत 'इंड…
PMAY Dharashiv News : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी प्रशासनाने प्रक्रिया गतिमान केली आहे. सन २०२४ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या याद्या आता उपलब्ध झाल्या असून,…
Aadhar Housing Finance : परवडणाऱ्या गृहकर्ज क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी आधार हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडने ३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या पहिल्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. या तिमाहीत कंपनीच्या करोत्तर नफ्यात…
जानेवारी-जून दरम्यान ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांची विक्री १५ टक्क्यांनी घटून ३२,०६३ युनिट्सवर आली, जी मागील वर्षी याच कालावधीत ३७,७९६ युनिट्स होती. एकूण विक्रीमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या विभागाचा वाटा…
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कामकाजात सुटसुटीतपणा निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने उपविधी आणि नियमांमध्ये काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. गृहनिर्माण संस्थांमधील वाढती थकबाकी आणि रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प…
लाभार्थ्यांना घरबांधणीसाठी प्रत्येकी पाच ब्रास मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी धाराशिव जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे समोर आले आहे.
Maharashtra Police Housing News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५,४५९ पोलीस घरांसाठी १७६८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच मुंबईत ४५ हजार आधुनिक पोलीस घरांची निर्मिती होणार आहे. वाचा सविस्तर बातमी.
घर खरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देत, महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी रेडी रेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मालमत्तेच्या किमती स्थिर राहतील.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत केंद्र सरकारने राज्यातील १६ महानगरपालिकांमधील २ हजार ५८१ लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी एकूण २५८.१ दशलक्ष निधीस मंजुरी दिली आहे.
