आरक्षणाच्या मुद्द्यावर होईना एकमत! मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य होताच छगन भुजबळ नाराज

राज्यामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ नाराज आहेत. यामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चांना उधाण आले आहे.

सर्वांना एकाच वेळी आनंदी ठेवता येत नाही. जरांगे समाधानी झाल्यावर भुजबळ संतापले. ज्येष्ठ ओबीसी नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटला मान्यता देणाऱ्या सरकारच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मराठा आरक्षण देण्यासाठी ओबीसी कोट्यावर परिणाम झाला तर तो सहन केला जाणार नाही, असा कडक इशारा त्यांनी दिला. अशा परिस्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाची बैठक बोलावली आणि त्यांचे मंत्री छगन भुजबळ यांना संयमाने वागण्यास सांगितले. त्यांनी त्यांना आश्वासन दिले की हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होणार नाही. त्यांनी भुजबळांना सांगितले की जर त्यांना काही आक्षेप असेल तर पक्षाच्या व्यासपीठावर चर्चा करा.

जाहीर वक्तव्ये केल्याने महायुती सरकारबद्दल जनतेत चांगला संदेश जात नाही. मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर संतप्त झालेल्या भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यांनी सांगितले की, या जीआरला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वकिलांचा सल्ला घेतला जात आहे. इतर मागासवर्गीयांचा रोष पाहून राज्य सरकारने ओबीसींसाठी कॅबिनेट उपसमिती देखील स्थापन केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीमध्ये ८ मंत्र्यांचा समावेश आहे. सहसा सर्व प्रकारच्या आंदोलनांना राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाते. त्यात जात आणली जाते आणि त्याचा अर्थ लावला जातो. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विरोधात मराठ्यांचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जरांगे आंदोलनामागे एकनाथ शिंदे असल्याचीही चर्चा होती. प्रत्यक्षात, मुंबईत मोठ्या संख्येने आंदोलक आल्यामुळे तेथील व्यवस्था कोसळू लागली होती.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

वाहतूक आणि स्वच्छतेसाठीही आव्हाने निर्माण झाली. तरीही, प्रादेशिक विकासातील असंतुलन, खराब शेती परिस्थिती आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाची अवस्था वाईट आहे हे खरे आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या समृद्धीचे प्रमाण सर्व मराठा समाजांना लागू होत नाही. म्हणूनच मराठवाडा मराठा चळवळीचे केंद्र राहिले आहे. आता, आपण १२५ वर्षांच्या हैदराबाद गॅझेटबद्दल बोलतो, ज्यामध्ये त्यावेळच्या निजामशाहीच्या मराठवाड्याच्या जनगणनेची माहिती आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती नियुक्त केली होती. या समितीने हैदराबादला जाऊन सर्व सरकारी कार्यालयांमधून ४७,८४५ नोंदणींची तपासणी केली. या आधारे, सरकारला कुणबी प्रमाणपत्रासाठी २,३९,६७१ अर्ज प्राप्त झाले. योग्य तपासणीनंतर, मराठवाड्यातील २,३९,०२१ लोकांना इतर मागासवर्गीयांमध्ये नवीन प्रवेश देण्यात आला.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

म्हणजेच, नवीन प्रक्रियेनुसार इतके मराठा कुणबी झाले. अशाप्रकारे गेल्या वर्षी हैदराबाद राजपत्र लागू करण्यात आले. मग या आंदोलनातून काय साध्य झाले? भुजबळांना हे देखील माहित आहे की आश्वासनांव्यतिरिक्त जरांगे यांना काहीही मिळाले नाही. मराठ्यांना कुणबी मानण्याचा आणि त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून विचाराधीन आहे परंतु काहीही साध्य झालेले नाही. जेव्हा संसद आरक्षणाची संवैधानिक मर्यादा वाढवेल आणि सर्वोच्च न्यायालय त्याला मान्यता देईल तेव्हाच ही समस्या सुटेल.

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे