कायद्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून विरोधकांवर निशाणा; सत्ताधाऱ्यांच्या दुरुस्ती विधेयकावर जोरदार ‘हंगामा’

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या समाप्तीच्या एक दिवस आधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन वादग्रस्त विधेयके सादर केली आहेत. यावरुन विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या समाप्तीच्या एक दिवस आधी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन वादग्रस्त विधेयके सादर केली, त्यापैकी एक विधेयक गंभीर आरोपांवर ३० दिवसांसाठी अटक केलेल्या पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद करते. या विधेयकाविरुद्ध संपूर्ण विरोधी पक्ष इतका संतप्त झाला की विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अमित शहा यांच्यासमोर मसुदा विधेयकाच्या प्रती फाडल्या आणि काही फाडलेली पानेही त्यांच्यावर फाडून फेकून दिली.

या गोंधळादरम्यान, गृहमंत्र्यांनी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक देखील सादर केले. विरोधकांनी या विधेयकांवर जोरदार टीका केल्यानंतर, गृहमंत्र्यांनी ताबडतोब ही तिन्ही विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सोपवली. ३१ सदस्यांची समिती आता हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी या मसुदा विधेयकांवरील आपला अहवाल सादर करेल. या विधेयकाबद्दल विरोधक इतके नाराज का आहेत? लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी म्हटले की, ‘जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संविधानात सुधारणा करून स्वतःला कायद्याच्या कक्षेत आणणार आहेत, तेव्हा विरोधक का नाराज आहेत?’

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांच्या मते, जर हे विधेयक मंजूर झाले तर गुन्हेगारी न्यायशास्त्राची व्याख्या बदलेल, ज्यानुसार आरोपीला त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानले जाते. परंतु हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, ही परिस्थिती उद्भवणार नाही. ३० दिवसांनंतर, कोणताही मंत्री, मुख्यमंत्री, अगदी पंतप्रधान देखील आपोआप दोषी मानले जातील आणि त्यांच्या पदावरून मुक्त होतील. विरोधकांचा असा विश्वास आहे की या कायद्याचा वापर करून, भाजप तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून अनेक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारांना सत्तेवरून हटवू शकते.

दुरुस्ती विधेयक आणले जाईल तेव्हाच, दुसरीकडे, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण विरोधी पक्ष कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहण्यासाठी, तुरुंगातून सरकार चालवण्यासाठी आणि सत्तेची इच्छा सोडण्यासाठी एकत्र आला आहे. ‘तपास यंत्रणांचा गैरवापर होईल: सरकार कायद्याच्या बंदुकीने लोकशाहीचा नाश करेल असा विरोधकांचा विश्वास आहे. त्यानुसार, जर कोणताही मुख्यमंत्री, पंतप्रधान किंवा महामंत्री ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत असेल तर त्यांना त्यांच्या पदावरून आपोआप मुक्त केले जाईल, अशा परिस्थितीत विरोधकांना भीती आहे की केंद्र सरकार तपास संस्था आणि न्यायालयांचा गैरवापर करून विरोधकांना त्यांच्या मार्गावरून हटवेल. या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे हे माहित नाही. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा होती की चंद्राबाबू नायडू यांनी या विधेयकाबाबत राहुल गांधींना फोन केला होता, कारण त्यांना भीती होती की या विधेयकाच्या निमित्ताने त्यांचे मोजमाप केले जाऊ शकते.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या विधेयकाबद्दल म्हटले की, ‘हा लोकशाहीवर हिटलरसारखा हल्ला आहे’, तर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन म्हणाले की, ‘काळा विधेयक, काळा दिवस – हे देशाला हुकूमशाहीच्या नरकात ढकलेल.’ या विधेयकाबद्दल असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, ‘हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करेल, ज्यामुळे न्यायव्यवस्था आणि संघराज्यीय रचनेचा नाश होईल.’ या प्रस्तावित विधेयकाविरुद्ध संपूर्ण विरोधी पक्ष एकजुटीने बाहेर पडला. तृणमूल काँग्रेससह कम्युनिस्ट पक्षांनीही या विधेयकाला टप्प्याटप्प्याने विरोध केला. सीपीआय(एम) राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास आणि सरचिटणीस एमए बेबी आणि सीपीआय(एम) (मार्क्सवादी लेनिनवादी) लिबरेशनचे सरचिटणीस दीपांकर भट्टाचार्य यांनीही ममता बॅनर्जी आणि टीएमसीसोबत एकमताने या विधेयकावर टीका केली. विरोधकांच्या मते, केंद्र सरकार आता न्यायालयाची दीर्घ प्रक्रिया सहन करू इच्छित नाही, त्यांना विरोध लवकर संपवायचा आहे.

लेख- नरेंद्र शर्मा

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे