सत्ताधारी अन् विरोधकांनी अधिवेशनाला द्यावे महत्त्व; सदस्यांवर आहे संपूर्ण देशाच्या भविष्याचे दायित्व

गोंधळामुळे दर तासाला लाखो रुपये वाया

संसदेतील गोंधळावर टीका करणारे म्हणतात की आपल्या संसदेत दर तासाला अडीच ते तीन लाख रुपये वाया जातात. संसदेचा प्रत्येक तास हा केवळ खर्च नसून धोरण ठरवण्याचा आधार असतो आणि आपण वीज, पाणी, सुरक्षा किंवा पगारावरील खर्चाच्या दृष्टीने धोरण ठरवण्याकडे पाहू शकत नाही. २०२४-२५ मध्ये भारताचा जीडीपी सुमारे ३३० लाख कोटी रुपये किंवा ४ ट्रिलियन डॉलर्स असण्याचा अंदाज होता. या आकडेवारीच्या आधारे, भारताने जपानला मागे टाकत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. परंतु जगातील या सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये, संसदेचे कामकाज वर्षातून फक्त ६० ते ७० दिवस चालते आणि कामकाज दररोज फक्त ६ तास चालते.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

जर आपण या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, भारतात दरवर्षी फक्त ३६० ते ४२० तास काम केले जाते. भारताच्या जीडीपीच्या आधारे जरी आपण उदारतेने हे कामाचे तास ४५० पर्यंत वाढवले तरी संसदेच्या प्रत्येक तासाच्या कामाचा खर्च ७३३३ कोटी रुपये येतो. माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा आपल्या संसदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी राजकारणी संसदेचे कामकाज बिघडवतात तेव्हा ते दर तासाला ७३३३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान करतात.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा 

इतके कमी काम का आहे?

जगातील ज्या ज्या देशांमध्ये लोकशाही आहे, तिथे आपल्या देशापेक्षा जास्त काम केले जाते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात मोठी आहे. अमेरिकन लोकांचे दरडोई उत्पन्न भारतीय लोकांपेक्षा ८५ ते १०० पट जास्त आहे. तरीही, भारतीय संसद दरवर्षी फक्त ६० ते ७० दिवस काम करते, तर अमेरिकन काँग्रेस दरवर्षी १६० ते १७० दिवस काम करते, म्हणजेच अमेरिकन संसद भारतीय संसदेपेक्षा २५० ते २८० टक्के जास्त काम करते. त्याचप्रमाणे, ब्रिटिश संसद वर्षातून १४० ते १५० दिवस काम करते, कॅनेडियन संसद १३० ते १४० दिवस काम करते, जपानी संसद १५० दिवसांपेक्षा जास्त काम करते आणि ऑस्ट्रेलियन संसद देखील दरवर्षी ७० ते ८० दिवस काम करते.

याचा अर्थ असा की जगातील बहुतेक विकसित देशांच्या संसदा भारताच्या संसदेपेक्षा जास्त काळ काम करतात. या देशांची लोकसंख्या केवळ भारतापेक्षा खूपच कमी नाही तर त्यांच्या समस्या भारतीय लोकांच्या तुलनेतही कमी आहेत. भारताचे संसदीय कामकाज खूप खर्चिक आहे आणि या पावसाळी अधिवेशनाचे २१ दिवस आणि प्रश्नोत्तराचे २१ तास खूप मौल्यवान आहेत.

लेख- लोकमित्र गौतम

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

संबंधित बातम्या