BMC Politics: ७४ हजार कोटींचे बजेट आणि सत्तेचा सारीपाट; BMCच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे?

७४,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या अवाढव्य अर्थसंकल्पाचे वाटप करण्यासाठी आणि नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांची उपस्थिती अनिवार्य आहे.

• स्थायी समिती, सुधारणा समिती आणि शिक्षण समिती यांसारख्या महत्त्वाच्या वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्ष निवडीकडे सर्वांचे लक्ष
• मुंबई महानगरपालिकेचा ७४,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा अवाढव्य अर्थसंकल्प मार्गी लावण्यासाठी स्थायी समितीची स्थापना होणे अनिवार्य
• महापौर निवडणुकीपासून दूर राहिलेले विरोधी पक्ष (शिवसेना-UBT आणि काँग्रेस) आता संख्याबळाच्या आधारे वैधानिक समित्यांमध्ये आपले प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील

 

BMC elections 2026: देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) सत्ता चित्र स्पष्ट झाल्यामुळे, प्रशासकीय आणि कायदेविषयक कामांना गती देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अलिकडेच झालेल्या मुंबई महापौर निवडणुकीनंतर, सर्वांचे लक्ष आता स्थायी समिती, सुधारणा समिती आणि शिक्षण समितीसारख्या बीएमसीच्या समित्यांवर अध्यक्षांच्या नियुक्तीकडे लागले आहे. (BMC)

महायुतीचे वर्चस्व आणि समिती निर्मिती

भाजप आणि शिवसेनेच्या (शिंदे गटाच्या) युती असलेल्या ‘महायुती’ने बीएमसी निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाले. भाजपच्या रितू तावडे महापौरपदी बिनविरोध निवडून आल्यानंतर, सत्ताधारी पक्ष आता आपली पकड मजबूत करण्यासाठी आपल्या विश्वासू नगरसेवकांना प्रमुख समित्यांवर ठेवण्याची योजना आखली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या विशेष बैठकांमध्ये या समित्यांचे सदस्य आणि अध्यक्षांची घोषणा केली जाऊ शकते.

Nashik News: ट्रॅफिक सिग्नलवरील ही चूक पडेल महागात, एका क्षणात ऑनलाईन चालान कापलं जाणार

२०२६ च्या अर्थसंकल्पासाठी समित्यांच्या नियुक्त्यांचे महत्त्व

फेब्रुवारी महिना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी (BMC) आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ७४,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या अवाढव्य अर्थसंकल्पाचे वाटप करण्यासाठी आणि नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर, आता निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमुळे प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढण्याची अपेक्षा आहे. कोस्टल रोड, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना या समित्यांच्या स्थापनेनंतरच अंतिम मंजुरी मिळणार आहे.

गावातील उमेदवारांना नाकारून राष्ट्रवादीला दिले विक्रमी मताधिक्य; कोऱ्हाळेकरांची आवडत्या नेत्याला अनोखी

विरोधी पक्षांची भूमिका आणि धोरणात्मक समीकरणे

महापौरपदाच्या निवडणुकीपासून दूर राहिलेले विरोधी पक्ष (शिवसेना – UBT आणि काँग्रेस) आता वैधानिक समित्यांमध्ये आपले प्रतिनिधित्व मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. नियमांनुसार, नगरसेवकांच्या संख्याबळाच्या आधारावर प्रत्येक पक्षाला समित्यांमध्ये जागांचे वाटप केले जाते. सत्ताधारी युती अध्यक्षपद स्वतःकडे राखण्याची शक्यता असली तरी, अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान विरोधक प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याची चिन्हे आहेत.

नियोजित वेळापत्रक

बीएमसी प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, समित्यांच्या स्थापनेची प्रक्रिया

१६ फेब्रुवारी: वैधानिक समित्यांच्या सदस्यांची नावे अंतिम केली जातील.

२० फेब्रुवारी: समित्यांच्या अध्यक्षांची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.