Prashant Kishor played an important role in Bihar elections 2025
बिहार विधानसभा निवडणुका प्रामुख्याने एनडीए आणि अखिल भारतीय आघाडी यांच्यातील लढाई असतील असे मानले जात असले तरी, प्रशांत किशोर यांचा जनसुराज पक्ष त्रिकोणाचा तिसरा कोन म्हणून देखील महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. प्रशांत किशोर (पीके) हे व्यावसायिक निवडणूक रणनीतीकार म्हणून विविध पक्षांना त्यांच्या सेवा देत आहेत, परंतु आता त्यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन केला आहे आणि ते स्वतः निवडणूक लढवत आहेत. राहुल गांधी आणि भाजप दोघांच्याही निवडणूक मुद्द्यांना नकार देत ते म्हणाले की निवडणूक प्रचारात मत चोरी आणि घुसखोरीसारख्या मुद्द्यांवर नव्हे तर बिहारच्या ज्वलंत समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
प्रशांत किशोर म्हणाले की, बिहारमधील तरुणांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर, राज्यातील व्यापक बेरोजगारी आणि शिक्षणाची स्थिती यावर कोणीही चर्चा करत नाही. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मजबूत सरकार आणि अमित शहा यांच्यासारखे सक्षम गृहमंत्री असताना देशाच्या सीमा सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. अशा परिस्थितीत घुसखोर किशनगंज, अररिया किंवा इतर ठिकाणी कसे घुसू शकतात? जर अमित शहा घुसखोरी रोखण्यात अपयशी ठरले तर आपण या मुद्द्यावर चर्चा करू. प्रशांत किशोर यांनी राहुल गांधींवर निशाणा साधत विचारले की, “१० दिवसांत बिहारमधील काही जिल्ह्यांचा दौरा करून त्यांनी काय साध्य केले? मतचोरीच्या त्यांच्या आरोपांचा किती परिणाम झाला? त्याऐवजी, त्यांनी संसदेला घेराव घालायला हवा होता किंवा दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करायला हवी होती.”
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
राष्ट्रीय जनता दलावर टीका करताना प्रशांत किशोर म्हणाले की, ते समाजवादाच्या मार्गापासून भरकटले आहे. १५ वर्षांच्या राजद राजवटीत आणि २० वर्षांच्या नितीशकुमार सरकार असूनही, बिहार अजूनही मागासलेले राज्य आहे. हे लोक गरीब, दलित आणि पीडितांच्या कल्याणाबद्दल कसे बोलू शकतात? सत्ता मिळाल्यानंतर त्यांनी सरंजामशाही वृत्ती स्वीकारली. जनसुराज पक्ष स्थापन करण्यापूर्वी तीन वर्षे बिहारचा व्यापक दौरा करणारे प्रशांत किशोर म्हणाले की, राज्यातील लोकांना बदल हवा आहे आणि ते नितीशकुमार यांच्या सरकारला कायमचा निरोप देण्याच्या बाजूने आहेत. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या विशेष सुधारणा (SIR) वर टीका केली आणि म्हटले की, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे करायला नको होते. निवडणूक आयोगाला कोणाचेही नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार नाही. आपली लोकशाही कमकुवत नाही. नागरिकत्व नोंदणीसाठी आधार कार्डला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याने कोणीही मतदानाचा अधिकार गमावणार नाही.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
.png "Videos"){kind=small}
