शहरी नक्षलवादींवर बसणार आता चोप, सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याचा वापर सुयोग्य

महाराष्ट्र विधानसभेत सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक एकमताने मंजूर झाले. विधान परिषदेची मान्यता आणि राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक आणण्यात आले.

महाराष्ट्र विधानसभेत सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक एकमताने मंजूर झाले. विधान परिषदेची मान्यता आणि राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या कडक कायद्याचा गैरवापर होणार नाही हे पाहावे लागेल. नक्षलवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशामध्ये वेगळे कायदे करण्यात आले. असेच पाऊल उचलत, महाराष्ट्रातही सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक आणण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले आहे की हा कायदा पत्रकार, राजकारणी, शिक्षक, शेतकरी, डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनेचे आंदोलक किंवा कोणत्याही सामान्य नागरिकाच्या विरोधात नाही.

लोकशाही मार्गाने निषेध करण्याचे त्यांचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत. जर कोणत्याही निषेधात हिंसाचार झाला तर त्यासाठी भारतीय न्यायिक संहिता आहे. जर एखाद्याला अटक झाली तर त्याच्याविरुद्ध एका महिन्याच्या आत न्यायालयात जाण्याची तरतूद आहे. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की कोणीही घाबरण्याची गरज नाही, परंतु अतिरेकी डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना या कायद्यामुळे विशेषतः सावधगिरी बाळगावी लागेल. जर कोणत्याही संघटनेवर बंदी घातली गेली आणि कोणतीही व्यक्ती तिचा सदस्य असेल तर त्याला अटक केली जाऊ शकते. संविधान आणि संसद नाकारणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

धरण किंवा खाणीसारख्या कोणत्याही सरकारी प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी आवाज उठवणाऱ्या, मागासलेल्या आदिवासींमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाही शहरी नक्षलवादी म्हणता येईल का, अशी शंका असू शकते. नवीन बदलांनंतर, कोणत्याही व्यक्तीऐवजी बेकायदेशीर संघटनांवर कारवाई केली जाईल. यासाठी पोलिसांना व्यापक अधिकार दिले जातील. शहरी नक्षलवाद्यांऐवजी ‘अतिरेकी डाव्या विचारसरणीच्या संघटनेचा’ उल्लेख करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी, संबंधित प्रकरण सल्लागार मंडळाकडे जाईल.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

मंडळाचा निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही संस्थेला या कायद्याखाली आणले जाणार नाही. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मंडळाचे अध्यक्ष असतील. सदस्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील यांचा समावेश असेल. या प्रकरणाची चौकशी योग्य दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. संविधान आणि राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देण्याचे धाडस करणाऱ्या आणि सशस्त्र संघर्षाद्वारे व्यवस्था नष्ट करू इच्छिणाऱ्या अशा संघटनांना कोणताही देश सहन करू शकत नाही. सध्याही अशा संघटनांविरुद्ध कायदे आहेत पण सरकार कदाचित त्यांना अपूर्ण मानते. म्हणूनच एक नवीन कायदा आणला जात आहे. कायदा कोणताही असो, त्यात नैसर्गिक न्यायाची तत्वे असली पाहिजेत. त्याचा वापर कधीही राजकीय हेतूंसाठी करू नये.

लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे