केंद्र सरकार घुसखोरांची गय करणार नाही

आता भारतात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची रितसर नोंदणी होणार आहे. अशा व्यक्तींवर सरकारची करडी नजर असणार आहे. भारत सरकारने याबाबत निर्धारपूर्वक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे पण केंद्राला राज्यांचे सहकार्य असणे आवश्यक आहे.

नवी स्थलांतराची प्रक्रिया प्राचीन काळापासून सुरू झाली असून, जागतिकीकरणानंतर त्यास वेग आला आहे. मायदेश सोडून अन्यत्र स्थायिक होऊ पाहणाऱ्यांचे प्रमाण अन्य कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक आहे. दरवर्षी विविध देशांतील सुमारे ५० हजार लोक अन्य देशांत जाऊन स्थायिक होतात; मात्र त्यातील ९५ टक्के संख्या ही विकसनशील देशांतून विकसित देशांत स्थलांतर करणाऱ्यांची असते. सुमारे तीन कोटी भारतीय १८९ देशांत स्थलांतरित झाले आहेत.

India’s foreign Debt: चिंताजनक! १० वर्षांत भारतावर तब्बल २१६ लाख कोटींचे कर्ज

जगभरातून संपत्ती कमवून मायदेशात पैसे पाठवणाऱ्यांमध्येही सर्वाधिक संख्या भारतीयांचीच आहे. त्यांच्याकडून वर्षाला ७५ अब्ज डॉलर इतकी संपत्ती भारतात येते; मात्र अमेरिकेसारख्या देशात बेकायदेशीररीत्या काही भारतीय राहिले असून, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांची हकालपट्टी केली, तेव्हा त्यास भारताने आक्षेप घेतला नाही. त्या त्या देशाचे कायदे मोडणाऱ्यांचे आम्ही समर्थन करत नाही, ही मोदी सरकारची सुस्पष्ट भूमिका आहे. त्याच धर्तीवर अन्य देशांतून भारतात येणाऱ्यांबाबतही सरकारचे धोरण आहे. देशाच्या विकासात योगदान देणाऱ्या विदेशी लोकांचे स्वागतच केले जाईल; मात्र सुरक्षेला धोका ठरणाऱ्यांना इथे राहू दिले जाणार नाही. भारत म्हणजे धर्मशाळा नव्हे, असा खणखणीत इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

यांनी यासंदर्भाने लोकसभेत देत धोरण स्पष्ट केले. ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ असा गलथानपणा काँग्रेसच्या राजवटीत झाला; पण आम्ही असे होऊ देणार नाही, हे कोणीतरी सांगणे गरजेचे होते. अवैध कागदपत्रांसह भारतात वास्तव्य करणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवली जाईल आणि त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. सरकार घुसखोरांची गय करणार नाही, असे शहा यांनी बजावताना देशाच्या भविष्यकालीन कठोर धोरणाचे संकेत दिले. भारत-बांगलादेशमधील दोन हजार किलोमीटरच्या सीमेपैकी ४५० किलोमीटरवर कुंपण घालण्याचे काम झाले आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारने बांगला देशी घुसखोरांना अभय दिले आहे. त्यांच्याकडे बनावट कागद आढळलेली आहेत, असा केंद्र सरकारचा आरोप आहे. आता केंद्राने स्थलांतर व विदेशी नागरिकांसंदर्भातील विधेयक लोकसभेत मांडले असून, ते आवाजी मतदानाने मंजूरही करण्यात आले. देशाची सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी उत्पादन व व्यापाराला चालना आणि विद्यापीठांना आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी सदर विधेयक आवश्यक असल्याचे गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

यापूर्वी ब्रिटिश काळात स्थलांतर व विदेशी नागरिकांसंदर्भात १९२०, १९३९ व १९४६ अशी तीन विधेयके संमत केली गेली; पण बदलत्या संदर्भात नवीन आणि कडक कायदा करण्याची गरज होतीच. या विधेयकानुसार, भारतात प्रवेश करण्यासाठी, राहण्यासाठी किंवा देश सोडण्यासाठी बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसाचा वापर करताना आढळल्यास ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढी कडक शिक्षा असल्यामुळे भारतात बेकायदेशीररीत्या भारतात रहिवास करणाऱ्यांवर वचक बसेल. हॉटेल, शैक्षणिक संस्था व रुग्णालयांमधील विदेशी नागरिकांविषयी माहितीचा अहवाल सक्तीचा करण्यात आला आहे.

शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने एकाची फसवणूक; तब्बल 22 लाखांना घातला गंडा