Photo Credit- Freepik १० वर्षांत भारतावर 216 लाख कोटींचे परदेशी कर्ज
मुंबई : भारताच्या स्वातंत्र्याला २०२२ साली ७५ वर्षे पूर्ण झाली. त्यापैकी पहिल्या ६५ वर्षात म्हणजेच २०१२ पर्यंत भारतावर ५६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते, तर २०१४ ते २०२४ या काळात १७४ लाख कोटी रुपये कर्ज झाले आहे. केंद्राच्या यावर्षीच्या बजेटमध्ये वर्षाखेरपर्यंत हाच कर्जाचा आकडा २१६ ते २२० लाख कोटीपर्यंत जाण्याचा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे.
भारत सरकारच्या कर्जाची वर्षानुवर्षाची आकडेवारी ही प्रामुख्याने वित्त मंत्रालयाच्या अहवालांवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या डेटावर किंवा आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी म्हणजेच आयएमएफ सारख्या संस्थांच्या अंदाजावर आधारित असते. सन २०१२ पर्यंत भारतावर एकूण कर्ज ५६ लाख कोटी रुपये होते. ही आकडेवारी २०१२-१३ च्या केंद्रीय बजेटशी सुसंगत आहे, जिथे कर्ज सुमारे ५२-५६ लाख कोटी रुपये दर्शवले गेले होते. २०१४ ते २०२४ या १० वर्षांत कर्ज १७४ लाख कोटी रुपये झाले. साधारणपणे, २०१४ मध्ये कर्ज ५५-५६ लाख कोटी रुपये होते आणि २०२४ पर्यंत ते १७४ लाख कोटी रुपये झाले. कर्जाच्या या आकडेवारीत आंतरिक + बाह्य म्हणजेच देशांतर्गत आणि आंतरराराष्ट्रीय कर्जाचा समावेश आहे.
‘आमचे भविष्य आम्ही स्वतः ठरवू’ ; ग्रीनलँडच्या पंतप्रधानांची डोनाल्ड ट्रम्प यांना थेट धमकी
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांवरील कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही बाब चिंतेची आहे, कारण जरी स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या (GSDP) तुलनेत कर्जाचे प्रमाण १८.५२% असले तरी, अंदाजित कर्जाची रक्कम ९.३२ लाख कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सरकार राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचा दावा करत असले तरी लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवणे सरकारला कठीण जात आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २०२५-२६ या वर्षासाठी ४५,००० कोटी रुपयांचा महसूल तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पानुसार, राज्य सरकारकडे चालू आर्थिक वर्षात खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. महसूल संकलन विचारात घेतल्यास, यावर्षी ४५,८९१ कोटी रुपयांची तूट आणि १,३६,२३५ कोटी रुपयांची राजकोषीय तूट अंदाजित आहे. राज्यातील गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता, खर्च नियंत्रित करण्यासाठी विविध काटेकोर उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
“एकविरा देवी चैत्रोत्सवासाठी” येणा-या भाविकांना राज्य सरकारतर्फे टोलमाफी; एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन
पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार कर्ज घेत असते. याशिवाय कल्याणकारी योजना आणि नागरिकांना थेट आर्थिक लाभ देण्याच्या हेतूनेही ही कर्जे घेतली जातात. उदा. पीएम किसान योजना, माझी लाडकी बहीण योजना, यासह बुलेट ट्रेन, सौरऊर्जा प्रकल्प, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, रस्ते, विमानतळ, महामार्ग, रेल्वे, बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प यांसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल आवश्यक असते.जागतिक बँक (World Bank), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), आणि आशियाई विकास बँक (ADB) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून हे कर्ज घेतले जाते.
भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल, सोनं, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषधांचे कच्चे पदार्थ आयात करतो. यामुळे परकीय चलनाच्या तुटीचा सामना करण्यासाठी आणि रुपयाचे अवमूल्यन टाळण्यासाठी परदेशी कर्ज घेतले जाते. नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी परदेशी कर्जाचा वापर केला जातो. सरकार आणि खाजगी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूकदारांकडून FDI आणि ECB (External Commercial Borrowing) स्वरूपात कर्ज घेतात. भारतीय बँकिंग प्रणालीला चालना देण्यासाठी सरकार कधी कधी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारातून कर्ज घेते. यामुळे रिझर्व्ह बँक (RBI) कडे अधिक विदेशी चलन साठा राहतो आणि आर्थिक स्थिरता राखली जाते.
Supreme Court : महिलांप्रति भेदभाव कधी संपणार? न्यायसंस्थेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करणाऱ्या स्वतंत्र संस्था ‘समर्थन’च्या अहवालानुसार, पुढील वर्षी राज्याच्या कर्जात आणखी 92,967 कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही अर्थसंकल्प सादर करताना याबाबत अंदाज व्यक्त केला होता.
अहवालानुसार, 2017-18 मध्ये राज्याचे कर्ज 4,02,421 कोटी रुपये होते, तर 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस हे कर्ज 28,39,275 कोटी रुपयांवर पोहोचले. या वाढत्या कर्जामुळे राज्यातील प्रत्येक नागरिकावरील सरासरी कर्जही वाढले आहे. याशिवाय, कर्जावरील व्याज देखील मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, ते 54,687 कोटी रुपयांवरून 64,659 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
समर्थन संस्थेचे सदस्य रूपेश कीर यांच्या मते, राज्याचे कर्ज झपाट्याने वाढत असून, गेल्या आठ वर्षांत ते दुप्पट झाले आहे. अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार, राज्याच्या महसूल उत्पन्नातील 11.53 टक्के रक्कम केवळ व्याज भरण्यासाठी खर्च केली जात आहे.
