आता फ्रीमध्ये नाही चालणार Facebook आणि Instagram! दर महिन्याला द्यावे लागणार इतके रुपये, या युजर्ससाठी कंपनीने घेतला निर्णय
सोशल मीडियाचा वापर दिवेसेंदिवस वाढत आहे. आता सोशल मीडिया युजर्ससाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ही बातमी फेसबूक आणि इंस्टाग्राम हे सोशल मीडिया वापरणाऱ्या युजर्ससाठी आहे. कारण आता हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वारणाऱ्या युजर्सना पैसे द्यावे लागणार आहेत. आतापर्यंत युजर्स या प्लॅटफॉर्मचा मोफत वापर करत होते. मात्र आता तसं होणार नाही. आता युजर्सना फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचा वापर करण्यासाठी दर महिन्याला पैसे द्यावे लागणार आहेत.
खरं तर यूकेमध्ये आता फेसबुक आणि इंस्टाग्राम युजर्ससाठी एक एड-फ्री वर्जनचा ऑप्शन देण्यात आला आहे. मेटाने घोषणा केली आहे की, ज्या लोकांना सोशल मीडिया स्क्रॉलिंगदरम्यान जाहिरातींपासून सुटका पाहिजे आहे, त्यांच्यासाठी हे नवीन अपडेट आहे. आता युजर्सना स्क्रॉलिंगदरम्यान जाहिराती पाहायच्या नसतील तर त्यांना दरमहिन्याला £3.99 म्हणजेच सुमारे 400 रुपये द्यावे लागणार आहे. यानंतर युजर्सना स्क्रॉलिंगदरम्यान जाहिराती दिसणार नाहीत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मेटा दिर्घकाळापासून नियामक दबावाचा सामना करत आहे. कंपनीवर असा आरोप करण्यात आला आहे की, ते युजर्सचा वैयक्तिक डेटाचा वापर करत आहे, ज्यामुळे युजर्सना त्याप्रमाणेच जाहिराती दिसत आहेत. हा वाद सुरु असतानाच मेटाने सब्सक्रिप्शन मॉडल सादर केले होते. या प्लॅनअंतर्गत वेब यूजर्सना दर महिन्याला £2.99, मोबाइल यूजर्सना दर महिन्याला £3.99 द्यावे लागणार आहेत. जर यूजर्सकडे फेसबुक आणि इंस्टाग्राम लिंक्ड अकाउंट असतील तर त्यांना फक्त एकच सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागेल. मेटाने सांगितलं आहे की, यूकेमधील लोकं आता मोफत फेसबुक आणि इंस्टाग्राम किंवा जाहिराती पाहणे किंवा जाहिरातमुक्त अनुभवाची सब्सक्रिप्शन घेणे यापैकी एक निवडू शकतात.
यूरोपियन यूनियनने आधीपासूनच मेटाला डिजिटल मार्केट्स एक्टचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोषी ठरवत 200 मिलियन यूरोचा दंड ठोठावण्यात आला होता. EU ने म्हटले आहे की कंपनीने कमी डेटा (जसे की वय, लिंग आणि स्थान) वापरणारी मोफत आवृत्ती द्यावी. याशिवाय, यूकेच्या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस (ICO) ने या पाऊलाचे स्वागत केले आहे. ICO ने म्हटलं आहे की, या बदलामुळे आता फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचा वापर जाहिराती पाहण्याच्या सक्तीपलीकडे जाईल असे दिसून येते.
यावर्षी ICO ने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, इंटरनेट यूजर्सना हा अधिकार असला पाहिजे की, ते त्यांच्या डेटाचा वापर जाहिरातींसाठी होण्यापासून थांबवू शकतील. यादरम्यान, मेटाने तान्या ओ’कॅरोल नावाच्या मानवाधिकार कार्यकर्त्याशी संबंधित एक प्रकरण निकाली काढले, जिने कंपनीवर तिच्या संमतीशिवाय तिचा डेटा वापरल्याचा आरोप केला होता. या करारानंतर, मेटाने जाहिरातमुक्त सबस्क्रिप्शनकडे वाटचाल करण्याचे संकेत दिले होते आणि आता कंपनीने ते अधिकृतपणे लाँच केले आहे.
यूकेचे लॉ फर्म TLT चे पार्टनर गॅरेथ ओल्डेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयसीओची भूमिका यूके सरकारची डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय वाढीला चालना देण्याची इच्छा स्पष्टपणे दर्शवते. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की या निर्णयामुळे डेटा संरक्षण आणि डिजिटल नियमनाच्या दृष्टिकोनात यूके आणि ईयूमधील तफावत आणखी वाढली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
