विद्यार्थ्यांसाठी नवे डिजिटल धोरण; कर्नाटकमध्ये स्क्रीन टाइमवर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव, जाणून घ्या नवे डिजिटल नियम
यात डिजिटल डिटॉक्सवर विशेष भर देण्यात आला आहे. ही पॉलिसी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा भारतातील अभ्यासांनुसार सुमारे २५% किशोरवयीन मुलांमध्ये इंटरनेटच्या व्यसनाची लक्षणे दिसून येतात. यामुळे चिंता वाढणे, झोपेचे विकार आणि लक्ष केंद्रित करण्यात अडचणी निर्माण होतात. तज्ज्ञांच्या मते, अनियंत्रित तंत्रज्ञान वापर हा शालेय विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य घसरणीचे मोठे कारण ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर या धोरणाचा उद्देश डिजिटल वेलनेस, भावनिक संतुलन आणि स्क्रीन टाईमबाबत जागरूकता वाढवणे हा आहे. हे धोरण इयत्ता ९-१०, ११-१२ चे विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक अशा मोठ्या गटाला उद्देशून आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
या धोरणात डिजिटल जागरूकता वाढवणे, सहकारी सहाय्य प्रणाली विकसित करणे आणि समस्यात्मक वापर लवकर ओळखणे यावर भर देण्यात आला आहे. अंमलबजावणीसाठी शाळांना डिजिटल वेलनेस समित्या स्थापन करणे बंधनकारक असेल. या समित्या विद्यार्थ्यांमधील तंत्रज्ञानाच्या व्यसनाची प्रारंभिक लक्षणे ओळखून आवश्यकतेनुसार समुपदेशनाची मदत देतील.
मुलांना ऑनलाईन शोषण, सायबर फसवणूक याबाबत जागरूक केले जाईल. प्रत्येक शाळेला सायबरबुलिंग आणि डिजिटल गैरवर्तनावर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्वे तयार करावी लागतील. तसेच, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल वापरावर कसे नियंत्रण ठेवावे, हे देखील स्पष्ट केले जाईल. विशेष म्हणजे, शैक्षणिक कारणांव्यतिरिक्त मनोरंजनासाठी स्क्रीन टाईम दररोज एक तासापेक्षा जास्त नसावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
OnePlus चा नवा स्मार्टफोन चीनमध्ये लाँच! डिझाईन आणि फीचर्स आहेत टॉपक्लास… जाणून घ्या किंमत
या धोरणात शिक्षक आणि पालकांच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व दिले आहे. शिक्षकांना डिजिटल साधनांचा अतिवापर ओळखणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल. तर पालकांना नियमित दिनचर्या ठरवणे, स्क्रीन टाईम मर्यादित ठेवणे आणि मुलांना ऑफलाईन उपक्रमांकडे वळवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे दिली जातील. मुले आणि पालकांसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली जातील.
.png "Videos"){kind=small}
