ऑनलाइन सट्टेबाजीचा खेळ खल्लास! केंद्र सरकारची मोठी कारवाई; 300 हून अधिक बेकायदेशीर जुगार आणि बेटिंग अ‍ॅप्सवर बंदी

केंद्र सरकारने ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या 300 हून अधिक अवैध वेबसाइट्स ब्लॉक केल्या आहेत. 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू झालेल्या नवीन कायद्यानुसार ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.

 

• ऑनलाइन सट्टेबाजी खेळ खल्लास!
• केंद्र सरकारची मोठी कारवाई;
• 300 हून अधिक बेकायदेशीर जुगार आणि बेटिंग अ‍ॅप्सवर बंदी

Government Action on Illegal Gambling Websites: ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगाराविरोधात केलेल्या एका मोठ्या कारवाईमध्ये, सरकारने आणखी 300 बेकायदेशीर वेबसाइट्स आणि ॲप्सवर बंदी घातली आहे. ही कारवाई ऑनलाइन क्रीडा सट्टेबाजी मंच (Platforms), ऑनलाइन कॅसिनो, स्लॉट गेम्स, रूलेट, ‘लाईव्ह डीलर टेबल्स’ आणि P2P (पीअर-टू-पीअर) सट्टेबाजी मंचांविरोधात करण्यात आली आहे. माहितीनुसार, या यादीमध्ये ‘सत्ता’ किंवा ‘मटका’ जुगार नेटवर्कचा, तसेच खऱ्या पैशांवर खेळल्या जाणाऱ्या पत्त्यांच्या आणि कॅसिनो गेम्सच्या ॲप्सचाही समावेश आहे. या ताज्या कारवाईनंतर, आतापर्यंत बेकायदेशीर सट्टेबाजी आणि जुगाराशी संबंधित एकूण सुमारे 8,400 वेबसाइट्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. यापैकी, सुमारे 4,900 वेबसाइट्सवर ‘ऑनलाइन गेमिंग कायद्या’ची अंमलबजावणी झाल्यानंतर बंदी घालण्यात आली होती.

21 ऑगस्ट 2025 रोजी संसदेने ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक, 2025’ (Online Gaming Promotion and Regulation Bill, 2025) मंजूर केले. या विधेयकाचा उद्देश लोकांना ऑनलाइन ‘खऱ्या पैशांच्या खेळां’शी (real-money games) संबंधित धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवणे आणि सुरक्षित गेमिंग पद्धतींना प्रोत्साहन देणे हा आहे. 21 ऑगस्ट 2025 रोजी संसदेने मंजूर केलेले ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक, 2025’ हे नागरिकांना आर्थिक लाभाशी संबंधित ऑनलाइन खेळांच्या धोक्यांपासून वाचवण्याच्या दिशेने उचललेले एक ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे; त्याच वेळी, हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंगच्या इतर प्रकारांना प्रोत्साहन देण्याचे आणि त्यांचे नियमन करण्याचे कार्यही करते.

1 ऑक्टोबर 2025 पासून अंमलात आलेल्या या नवीन कायद्यानुसार, पोकर, रमी आणि फॅन्टसी स्पोर्ट्ससारखे ‘खऱ्या पैशांचे खेळ’ चालवणाऱ्या किंवा त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्तींसाठी कठोर शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि मोठ्या रकमेच्या दंडाचा समावेश आहे. शिवाय, या कायद्यांतर्गत या क्षेत्रावर देखरेख ठेवण्यासाठी, सुरक्षित ‘ई-स्पोर्ट्स’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सट्टेबाजीशी संबंधित खेळांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरणा’ची (Online Gaming Authority of India) स्थापना करण्यात आली आहे.

BGMI 4.3 Update: प्लेअर्ससाठी आनंदाची बातमी! भारतात रोलआऊट झाले नवे अपडेट, APK डाऊनलोड करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

व्यक्तींना व्यसनाधीनता, आर्थिक नुकसान आणि सामाजिक संकटांपासून वाचवण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. अनेक ऑनलाइन मंच लोकांना ‘जलद पैसे मिळतील’ या खोट्या आश्वासनाचे आमिष दाखवून आपल्याकडे आकर्षित करतात, ज्यामुळे अनेक कुटुंबांना गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. हा मुद्दा जागतिक स्तरावरही एक गंभीर चिंतेचा विषय म्हणून ओळखला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) ‘गेमिंग डिसऑर्डर’ला (खेळाचे व्यसन) एक आजार म्हणून वर्गीकृत केले आहे. या आजाराचे वैशिष्ट्य म्हणजे, संबंधित व्यक्तीचे आपल्या गेम खेळण्याच्या सवयींवरचे नियंत्रण सुटते आणि प्रतिकूल परिणाम भोगावे लागत असूनही, ती व्यक्ती आपल्या इतर अत्यावश्यक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात करते.

भारतातही, ‘ऑनलाइन पैशांचे खेळ’ खेळल्यामुळे अनेक कुटुंबांची बचत पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. तरुण वर्ग या व्यसनाला बळी पडत आहे आणि काही प्रसंगी, आर्थिक दिवाळखोरीमुळे प्रेरित झालेल्या आत्महत्येच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने कठोर कायदे लागू केले आहेत; त्याच वेळी, त्यांनी एक समतोल दृष्टिकोनही स्वीकारला आहे. ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी, हे नियम सुरक्षित आणि विधायक खेळांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहेत. ‘ई-स्पोर्ट्स’, तसेच शैक्षणिक आणि सामाजिक खेळांना प्रोत्साहन दिले जात आहे; तर दुसरीकडे, सट्टेबाजी आणि जुगार यांसारख्या हानिकारक कृत्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी त्यांना विशेषत्वाने लक्ष्य केले जात आहे.

Facebook Earning: नोकरीची चिंता सोडा, फेसबुकवरुन कमवा महिना 2.5 लाख, पण कसं, जाणून घ्या सविस्तर