EMI वर फोन खरेदी केला, पण पेमेंटच नाही केलं? फोन होऊ शकतो लॉक, लवकरच येतोय नवा नियम
जगभरातील सर्वात जास्त स्मार्टफोनची विक्री चीनमध्ये केली जाते. या यादीत चीननंतर भारताचा क्रमांक आहे. भारतात देखील सर्वाधिक स्मार्टफोनची विक्री केली जाते. भारतातील स्मार्टफोन युजर्सची संख्या प्रचंड आहे. भारतातील लोक बजेट आणि स्वस्त स्मार्टफोनपासून अगदी प्रीमियम आणि महागड्या स्मार्टफोन्सपर्यंत अनेक डिव्हाईसची खरेदी करतात.
भारतात सर्वाधिक स्मार्टफोनची खरेदी ईएमआयवर केली जाते आणि या स्मार्टफोन्समध्ये सहसा महागडे आणि प्रीमियम स्मार्टफोन्स यांचा समावेश असतो. अनेक कंपनी त्यांच्या ग्राहकांना स्मार्टफोन्सच्या खरेदीसाठी नो कॉस्ट ईएमआय सारखे ऑप्शन देतात आणि यामुळे ईएमआयवर स्मार्टफोनची खरेदी करणे फायद्याचे ठरतं. कंपनीच्या अशा ऑफर्समुळे या लोकांची संख्या वाढते जे ईएमआयवर महागडे आणि प्रीमियम स्मार्टफोन्स खरेदी करतात. यातील काही लोक त्यांचा ईएमआय अगदी वेळेत चुकता करतात. मात्र असे अनेक लोक असतात जे वेळेवर ईएमआय भरत नाहीत. लोकांचा हाच निष्काळजीपणा पाहून आता आरबीआय म्हणजेच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने एक नवा नियम जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमांतर्गत जर कोणत्याही ग्राहकाने वेळेवर ईएमआयचे पेमेंट केले नाही तर लोन देणारी कंपनी किंवा बँक त्यांचा स्मार्टफोन लॉक करू शकतात. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दिलेला माहितीनुसार, येणाऱ्या महिन्यात आरबीआय त्यांचे फेअर प्रॅक्टिस कोड अपडेट करण्याचा विचार करत आहे. या कोडनंतर बँक आणि नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या अशा ग्राहकांचा फोन लॉक करू शकतात, ज्यांनी वेळेवर ईएमआयचे पेमेंट केले नाही. हे फीचर पूर्णपणे रिमोटली काम करणार आहे.
आरबीआयने जारी केलेल्या नव्या नियमानंतर कंज्यूमर लोन सेगमेंटमध्ये वाढत असलेले नॉन-परफॉर्मिंस एसेट्सची समस्या सोडवण्यासाठी मदत होणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अलिकडच्या वर्षांत भारतातील ग्राहक कर्ज बाजार वेगाने वाढला आहे आणि 1 लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या कर्जबुडव्यांची संख्या देखील वाढली आहे.
आरबीआयच्या या नव्या नियमांमध्ये ग्राहकांची प्रायव्हसी आणि डेटा सेफ्टीचा देखील विचार केला जाणार आहे. नव्या नियमांतर्गत लोन देणाऱ्या कंपनीला ग्राहकांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे, की जर ईएमआयचे पेमेंट वेळेवर केले नाही तर त्यांचा फोन लॉक केला जाऊ शकतो. शिवाय, बँका आणि कंपन्यांना ग्राहकांच्या फोनमधील वैयक्तिक डेटा अॅक्सेस करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. आरबीआयने 2024 मध्ये अशा अॅप्सच्या वापरावर बंदी घातली होती, परंतु आता कठोर तरतुदींसह नवीन नियम लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.