New UPI Rule: ट्रांजेक्शन फेल झाल्यास ताबडतोब मिळणार रिफंड, काय सांगतो UPI चा नवीन नियम? जाणून घ्या

UPI द्वारे पेमेंट करणे हे भारतातील लोकांच्या जीवनाचा एक भाग बनले आहे. आता UPI पेमेंटबद्दल एक बातमी आली आहे. आता जर व्यवहार अयशस्वी झाला तर तुम्हाला रिफंडसाठी बरेच दिवस वाट पाहावी लागणार नाही.

डिजीटल पेमेंटने अर्ध जग व्यापलं आहे. किरकोळ भाजीवाल्यापासून ते अगदी 5 स्टार रेस्टॉरंटपर्यंत सर्वत्र यूपीआयची सेवा कार्यरत असते. देशाला डिजीटल इंडिया बनवण्यासाठी डिजिटल पेमेंटचा वाटा फार महत्त्वाचा आहे. खरं तर डिजीटल पेमेंटमुळे अनेकांचं जीवन अगदी सोपं झालं आहे. सुट्ट्या पैशांची कटकट आणि पैसे चोरीला जाण्याची टेंशन या सर्वांवरील उपाय म्हणजे डिजीटल पेमेंट. क्यूआर कोड स्कॅन करा, अमाऊंट टाका आणि पासवर्ड टाका आणि काही क्षणात समोरच्या व्यक्तिला पैसे ट्रांसफर होतात.

xAI लाँच करणार AI मॉडेल Grok 3, हे आहेत स्पेशल फीचर्स! काय म्हणाला Elon Musk, जाणून घ्या

मात्र काही वेळा नेटवर्क समस्येमुळे किंवा बँक सर्वर डाऊन असल्यास ऑनलाईन पेमेंटमध्ये समस्या निर्माण होतात. नेटवर्क समस्येमुळे किंवा बँक सर्वर डाऊन असल्यास पेमेंट अडकते किंवा दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचू शकत नाही. आता अशा परिस्थितीत, लोकांना त्यांचे पैसे कुठे गेले किंवा त्यांना परतफेड कधी मिळेल याची चिंता वाटते. याबाबत आता एक नवीन UPI ​​नियम जारी करण्यात आला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

वास्तविक, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 फेब्रुवारी 2025 पासून UPI ​​व्यवहारांशी संबंधित नवीन नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या बदलांमुळे चार्जबॅक (रिफंड प्रक्रिया) ऑटोमेटेड होईल, ज्यामुळे ग्राहकांना रिफंड जलद मिळण्यास मदत होईल आणि बँकांसाठी प्रक्रिया सोपी होईल.

नवीन UPI ​​नियम काय म्हणतो?

आतापर्यंत, जेव्हा एखादा व्यवहार फेल झाला तर तेव्हा बँक “T+0” (व्यवहाराच्या दिवसापासून) पासून चार्जबॅक प्रक्रिया सुरू केली जात होती. यामुळे, ज्या व्यक्तिच्या अकाऊंटमधून पैसे कट झाले आहेत, त्याला रिफंड मिळण्यासाठी काही वेळ लागत होता. तर अशा देखील अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यामध्ये रिफंड नाकारला गेला आणि यासाठी आरबीआयने दंड देखील आकारला. मात्र आता असं होणार नाही.

Maha Kumbh Shield: BharatPe ने लाँच केली नवीन स्किम, महाकुंभात येणाऱ्या भाविकांचे UPI पेमेंट होणार सुरक्षित

आता “ट्रान्झॅक्शन क्रेडिट कन्फर्मेशन (TCC)” प्रणाली लागू केली जाईल जी स्वयंचलित पद्धतीने चार्जबॅक स्वीकारेल किंवा नाकारेल. यामुळे मॅन्युअल तपासणीची गरज दूर होईल आणि प्रक्रिया वेगवान होईल. एनपीसीआयच्या मते, हा नवीन नियम फक्त बल्क अपलोड आणि यूडीआयआर (युनिफाइड डिस्प्युट रिझोल्यूशन इंटरफेस) प्रकरणांमध्ये लागू होईल. तथापि, याचा परिणाम फ्रंट-एंडवर (ग्राहकांनी थेट केलेल्या तक्रारी) होणार नाही.

नवीन नियमांचा काय फायदा होईल?

• चार्जबॅक प्रक्रिया स्वयंचलित असल्याने, ग्राहकांना लवकर रिफंड मिळेल.
• बँकांना व्यवहारांच्या reconciliation साठी अधिक वेळ मिळेल.
• फसवणूक आणि अनावश्यक वाद कमी करता येतील.
• यामुळे आरबीआयचा दंड टाळण्यास मदत होईल.
• संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल.

चार्जबॅक का होतात?

• पूर्वी मंजूर केलेलं UPI ट्रांजेक्शन रिवर्स केलं जातं तेव्हा शुल्क चार्जबॅक होते. यामागे अनेक कारणे असू शकतात.
• ग्राहकाने पेमेंट ओळखण्यास नकार दिला.
• काही तांत्रिक बिघाडामुळे डुप्लिकेट पेमेंट करण्यात आले.
• ग्राहकाने एखाद्या सेवेसाठी किंवा उत्पादनासाठी पैसे दिले परंतु त्याला योग्य डिलिव्हरी मिळाली नाही.
• व्यवहार प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी होत्या.