Online Gaming Rules : ऑनलाइन गेमिंगसाठी सरकारचे जारी केले नवे नियम, या तारखेपासून होणार लागू
तुम्ही जर एक गेमर्स असाल तर तुमच्यासाठी आजची ही बातमी महत्त्वाची ठरणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने बहुप्रतिक्षित ऑनलाइन गेमिंग नियम जारी केले आहेत. हे नियम ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन कायदा’ कार्यान्वित करण्यासाठी एक प्रकियात्मक चाैकट तयार करेल. एस. कृष्णन (आयटी सचिव) यांनी सांगितले की, बहुतेक ऑनलाईन गेम्स ज्यात पैशांचे व्यवहार होत नाहीत अशा गेम्ससाठी नोंदणीची गरज भासणार नाही. केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच देखरेख सुरू केली जाईल. मात्र, ई-स्पोर्ट्ससाठी नोंदणी अनिवार्य केली जाईल.
एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, “आम्हाला नियामक हस्तक्षेपासह ही संपूर्ण प्रक्रिया शक्य तितकी कमीत कमी ठेवायची होती. जे खेळ पैशांचे नाहीत, ते बहुतेक अनिवार्य नोंदणीशिवाय चालवता येतील, त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया ऐच्छिक आहे.” त्यांनी सांगितले की, ऑनलाइन मनी गेम, ऑनलाइन सोशल गेम किंवा ई-स्पोर्ट्स आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी आम्ही कुणालाही सक्ती करत नाही. तथापि तीन परिस्थितीमध्ये याचे निर्धारण केले जाईल. पहिली परिस्थिती म्हणजे जेव्हा ऑथोरिटी स्वत: प्रकरणाची दखल घेईल. दुसरी परिस्थिती म्हणजे, जेव्हा ई-स्पोर्ट्स गेम्स समाविष्ट असतील आणि तीसरी परिस्थिती म्हणजे केंद्र सरकार कोणत्याही विशिष्ट कॅटेगिरीला अधिसूचित करु शकते, जी सध्या अधिसूचित केलेली नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, या नियमांमध्ये वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेची वैशिष्ट्येही स्पष्टपणे परिभाषित केली आहेत. हा कायदा भारतात ऑनलाइन खऱ्या पैशांच्या गेमिंगवर बंदी घालतो, तर ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देतो. मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या नियमांवर सूचना मागवल्या आहेत.
एस. कृष्णन यांनी सांगितले की या प्रक्रियेत शक्य तितके कमी नियम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जे गेम्स पैशांशी संबंधित नाहीत, ते अनिवार्य नोंदणीशिवाय चालवता येतील, त्यामुळे ही प्रक्रिया ऐच्छिक ठेवण्यात आली आहे. कोणता गेम मनी गेम, सोशल गेम किंवा ई-स्पोर्ट्स आहे हे ठरवण्यासाठी कुणावरही सक्ती केली जाणार नाही. मात्र, तीन परिस्थितींमध्ये हे ठरवले जाईल. ज्यानुसार पहिली परिस्थिती म्हणजे जेव्हा ऑथोरिटी स्वत: प्रकरणाची दखल घेईल. दुसरी परिस्थिती म्हणजे, जेव्हा ई-स्पोर्ट्स गेम्स समाविष्ट असतील आणि तीसरी परिस्थिती म्हणजे केंद्र सरकार कोणत्याही विशिष्ट कॅटेगिरीला अधिसूचित करु शकते, जी सध्या अधिसूचित केलेली नाही. या नियमांमध्ये वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेलाही महत्त्व दिले आहे. या कायद्यामुळे भारतात खऱ्या पैशांचे ऑनलाइन गेमिंग बंद होईल, तर ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन दिले जाईल. मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या नियमांवर सूचना मागवल्या आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
