Online Gaming Rules : ऑनलाइन गेमिंगसाठी सरकारचे जारी केले नवे नियम, या तारखेपासून होणार लागू

ऑनलाइन गेमिंग आजच्या डिजिटल युगात झपाट्याने लोकप्रिय होत असून तरुणांसाठी ते मनोरंजनासोबत कमाईचे साधनही बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन नियम लागू करण्याची तयारी केली आहे.

• ऑनलाईन गेमिंग प्रभाव तरुणांमध्ये वाढत आहे.
• सरकारने आता ऑनलाइन गेमिंगच्या नियमात काही बदल केले आहेत.
• यात यूजर्सच्या सुरक्षिततेला महत्त्व दिले जाईल.

ऑनलाइन गेमिंग म्हणजे इंटरनेटच्या माध्यमातून खेळले जाणारे गेम्स. आजच्या डिजिटल युगात ऑनलाइन गेमिंग खूप लोकप्रिय झाले आहे, विशेषतः तरुणांमध्ये. घराबाहेर न जाता फोन किंवा लॅपटाॅपवर खेळले जाणारे हे खेळ साहसाने भरलेले असतात आणि फार सहजतेने ते खेळता येतात. हेच कारण आहे की नव्या जनरेशनमध्ये या गेम्सची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढत आहे. इतकेच काय तर तरुण आता गेमिंगच्या मदतीने पैसेही कमवू लागले आहेत ज्यामुळे उदरनिर्वाहासाठीही या गेम्सचा चांगलाच वापर करता येतो.

ट्रिलियन डॉलरच्या कंपनीला मिळाला नवा चेहरा! कोण आहेत Apple चे नवे CEO जॉन टर्नस? असा आहे त्यांचा प्रवास

तुम्ही जर एक गेमर्स असाल तर तुमच्यासाठी आजची ही बातमी महत्त्वाची ठरणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने बहुप्रतिक्षित ऑनलाइन गेमिंग नियम जारी केले आहेत. हे नियम ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन कायदा’ कार्यान्वित करण्यासाठी एक प्रकियात्मक चाैकट तयार करेल. एस. कृष्णन (आयटी सचिव) यांनी सांगितले की, बहुतेक ऑनलाईन गेम्स ज्यात पैशांचे व्यवहार होत नाहीत अशा गेम्ससाठी नोंदणीची गरज भासणार नाही. केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच देखरेख सुरू केली जाईल. मात्र, ई-स्पोर्ट्ससाठी नोंदणी अनिवार्य केली जाईल.

एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, “आम्हाला नियामक हस्तक्षेपासह ही संपूर्ण प्रक्रिया शक्य तितकी कमीत कमी ठेवायची होती. जे खेळ पैशांचे नाहीत, ते बहुतेक अनिवार्य नोंदणीशिवाय चालवता येतील, त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया ऐच्छिक आहे.” त्यांनी सांगितले की, ऑनलाइन मनी गेम, ऑनलाइन सोशल गेम किंवा ई-स्पोर्ट्स आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी आम्ही कुणालाही सक्ती करत नाही. तथापि तीन परिस्थितीमध्ये याचे निर्धारण केले जाईल. पहिली परिस्थिती म्हणजे जेव्हा ऑथोरिटी स्वत: प्रकरणाची दखल घेईल. दुसरी परिस्थिती म्हणजे, जेव्हा ई-स्पोर्ट्स गेम्स समाविष्ट असतील आणि तीसरी परिस्थिती म्हणजे केंद्र सरकार कोणत्याही विशिष्ट कॅटेगिरीला अधिसूचित करु शकते, जी सध्या अधिसूचित केलेली नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, या नियमांमध्ये वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेची वैशिष्ट्येही स्पष्टपणे परिभाषित केली आहेत. हा कायदा भारतात ऑनलाइन खऱ्या पैशांच्या गेमिंगवर बंदी घालतो, तर ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देतो. मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या नियमांवर सूचना मागवल्या आहेत.

Motorola Edge 70 Pro लाँच! 50MP ट्रिपल कॅमेरा आणि 6500mAh बॅटरीने सुसज्ज, यूजर्सना मिळणार AI फीचर्ससह फ्लॅगशिप अनुभव

एस. कृष्णन यांनी सांगितले की या प्रक्रियेत शक्य तितके कमी नियम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जे गेम्स पैशांशी संबंधित नाहीत, ते अनिवार्य नोंदणीशिवाय चालवता येतील, त्यामुळे ही प्रक्रिया ऐच्छिक ठेवण्यात आली आहे. कोणता गेम मनी गेम, सोशल गेम किंवा ई-स्पोर्ट्स आहे हे ठरवण्यासाठी कुणावरही सक्ती केली जाणार नाही. मात्र, तीन परिस्थितींमध्ये हे ठरवले जाईल. ज्यानुसार पहिली परिस्थिती म्हणजे जेव्हा ऑथोरिटी स्वत: प्रकरणाची दखल घेईल. दुसरी परिस्थिती म्हणजे, जेव्हा ई-स्पोर्ट्स गेम्स समाविष्ट असतील आणि तीसरी परिस्थिती म्हणजे केंद्र सरकार कोणत्याही विशिष्ट कॅटेगिरीला अधिसूचित करु शकते, जी सध्या अधिसूचित केलेली नाही. या नियमांमध्ये वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेलाही महत्त्व दिले आहे. या कायद्यामुळे भारतात खऱ्या पैशांचे ऑनलाइन गेमिंग बंद होईल, तर ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन दिले जाईल. मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या नियमांवर सूचना मागवल्या आहेत.