Instagram, Meta सह सोशल मीडिया कंपन्यांना संसदीय समितीची नोटीस; 3 ऑगस्टला प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आदेश

सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने मोठी पावले उचलली आहेत. Instagram, मेटा, गुगल आणि इतर प्रमुख कंपन्यांना यूजर्सच्या सुरक्षेबाबत आणि प्लॅटफॉर्म नियमांबाबत उत्तर देण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे.

• इंस्टाग्राम, मेटा, गुगल, एक्स आणि स्नॅपचॅट सह सोशल मीडिया कंपन्यांना संसदीय समितीने समन्स बजावले आहे.
• डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर महिला, मुलं आणि सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत कंपन्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले जाणार आहे.
• ३ ऑगस्ट रोजी सोशल मीडिया नियम आणि नियमनावर कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा होणार आहे.

एका संसदीय समितीने इंस्टाग्रामसह प्रमुख समाजमाध्यम कंपन्यांना नोटीस पाठवली असल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय मेटा, गुगल, ट्विटर आणि स्नॅपचॅटच्या प्रतिनिधींना समन्स बजावण्यात आल्याचे देखील सांगितलं जात आहे. सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या नियमांबाबतची ही नोटीस असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच, समितीने कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना 3 ऑगस्टला हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. भाजपचे खासदार आणि ‘संपर्क व माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समिती’चे अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून समस्न बजावण्यात आल्याचे सांगितलं जात आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे, याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य: Pinterest)

WhatsApp Update: स्टेटस अपलोड करताना स्पेलिंग चुकली? चिंता करू नका, व्हॉट्सॲप लवकरच घेऊन येणार कॅप्शन एडिट फीचर

निशिकांत दुबे यांनी काय सांगितलं?

एका संसदीय समितीने इंस्टाग्रामसह प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना सोशल मीडिया आणि डिजीटल प्लॅटफॉर्म्सच्या नियमांबाबत चर्चा करण्यासाठी बोलावले आहे. भाजपचे खासदार आणि ‘संपर्क व माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समिती’चे अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांनी या प्रकरणी माहिती दिली आहे. दुबे म्हणाले की, समितीने मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप), गूगल, एक्स आणि स्नॅपचॅटच्या प्रतिनिधींना याबाबत स्पष्टिकरण देण्यासाठी बोलावले आहे की, ते महिला, लहान मुलं, शेतकरी, ग्रामीण जनता, कामगार आणि सामान्य नागरिक यांची सुरक्षा कशी सुनिश्चित करतात आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात.

बजेटमध्ये मोठा धमाका! 5,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच, AI फीचर्स आणि पावरफुल फीचर्सने सुसज्ज

बैठकीचे महत्त्व

अलीकडेच कॉकरोच जनता पार्टीने जंतर मंतर येथे एक मोठ आंदोलन केले होते. या आंदोलनावेळी लोकांना संघटित करण्यासाठी आणि विद्यार्थी निदर्शनांचा प्रचार करण्यासाठी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला होता. विशेषत: यावेळी यूजर्सनी इंस्टाग्रामचा सर्वाधिक वापर केला होता. अशा परिस्थितीत आता सोशल मीडिया कंपन्यांना नोटीस पाठवून त्यांच्या प्रतिनिधींना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. जंतर मंतर येथील आंदोलनावेळी पेपरफुटी आणि इतर मुद्द्यांबाबतच्या आंदोलनाचे व्हिडिओ, रील्स आणि थेट अपडेट्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सतत शेअर केले जात होते.

बैठकीचा अजेंडा काय आहे?

मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, या बैठकीच्या अजेंडामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय तसेच स्नॅपचॅट, गुगल, एक्स आणि मेटा (फेसबुक व इंस्टाग्राम) यांसारख्या सोशल व डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे प्रतिनिधी सोशल मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि त्यांच्या नियमांशी संबंधित माहिती देणार आहेत.