संयुक्त राष्ट्रात अमेरिकेचा रशियाला पाठिंबा; जाणून घ्या भारताने कोणाची बाजू घेतली?

युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने कीवला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाठिंबा देण्यास नकार देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने युक्रेन युद्धावर पूर्णपणे नवीन भूमिका स्वीकारली आहे.

न्यूयॉर्क : युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने कीवला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाठिंबा देण्यास नकार देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने युक्रेन युद्धावर पूर्णपणे नवीन भूमिका स्वीकारली आहे. युरोपीयन मित्रपक्षांना दुरावताना त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी हातमिळवणी केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी युक्रेन युद्धावर नवा पवित्रा घेतला, कारण वॉशिंग्टनने युक्रेनवरील आक्रमणाचा निषेध करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने कीवला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाठिंबा देण्यास नकार देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तीन वर्षांच्या संघर्षानंतर, युरोपियन-समर्थित ठराव सर्वसाधारण सभेने 93 मतांनी मंजूर केला. पण या प्रस्तावाला अमेरिकेचा विरोध सर्वाधिक चर्चेत आहे, जो ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली वॉशिंग्टनच्या परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल दर्शवतो.

18 सदस्य देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले, तर 65 सदस्यांनी अनुपस्थित राहिले. मतदानादरम्यान वॉशिंग्टनने मॉस्को आणि रशियाचे मित्र उत्तर कोरिया आणि सुदान यांची बाजू घेतली. नव्याने स्वीकारलेल्या ठरावात युएन चार्टर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अनुषंगाने शत्रुत्व कमी करणे, शत्रुत्व लवकर बंद करणे आणि युक्रेनविरुद्धच्या युद्धाचा शांततापूर्ण ठराव करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणावर विनाश आणि मानवतावादी त्रास सहन करावा लागला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : आशिया खंडाला धडकणार ऑस्ट्रेलिया; वेगाने सरकत आहे उत्तरेकडे, जाणून घ्या काय होणार परिणाम

भारताने कोणाची बाजू घेतली?

हा प्रस्ताव युक्रेनचा विजय म्हणून आला आहे, परंतु तो कीवचा कमी होत चाललेला पाठिंबा देखील दर्शवतो. त्याला मागील प्रस्तावांपेक्षा खूपच कमी पाठिंबा मिळाला आहे. त्याचवेळी, भारताने संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या मसुद्यावरील मतदानात भाग घेतला नाही. या ठरावावर मतदान करण्यापासून अलिप्त राहिलेल्या 65 UN सदस्य राष्ट्रांमध्ये भारताचा समावेश होता.

अमेरिकेने वेगळा प्रस्ताव मांडला

दरम्यान, अमेरिकेने एक प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव तयार केला, ज्याला संयुक्त राष्ट्रातील रशियन राजदूताने योग्य दिशेने एक पाऊल म्हटले. परंतु वॉशिंग्टनच्या मित्र फ्रान्सने अमेरिकेच्या मजकुरात दुरुस्ती केली आणि महासभेला सांगितले की पॅरिस, ब्रिटनसह इतर युरोपीय देश, सध्याच्या स्वरूपात त्याचे समर्थन करू शकणार नाहीत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारत, चीन ते अमेरिकेपर्यंत… जर्मनीतील निवडणुकीच्या निकालाचा सर्वाधिक फटका कोणाला बसणार?

अमेरिका स्वतःच्या धड्यापासून मागे हटली

या देशांनी अमेरिकन मजकूर पुन्हा लिहिण्यासाठी दबाव आणला. या बदलांनी युक्रेनच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली, जी यूएस मजकूरातून वगळण्यात आली होती. अमेरिकन ठराव इतका दुरुस्त केला गेला की वॉशिंग्टनने शेवटी स्वतःच्या मजकुरावर मतदान करणे टाळले तरीही विधानसभेने तो मंजूर केला.