Australia social media ban under-16
Australia social media ban under-16 : ऑस्ट्रेलियाने (Australia) डिजिटल विश्वात एक अभूतपूर्व निर्णय घेत जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर सोशल मीडियाचा वाढता परिणाम, ऑनलाईन दडपण, नकारात्मक सामग्री आणि वाढता स्क्रीन-टाइम यामुळे आता १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया(Social media) वापरण्यावर संपूर्ण बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे ऑस्ट्रेलिया हा असा कडक नियम लागू करणारा जगातील पहिला देश ठरला आहे.
सरकारच्या नव्या धोरणानुसार १० डिसेंबर २०२५ पासून हा कायदा अधिकृतपणे लागू होणार आहे. यानंतर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नॅपचॅट, थ्रेड्स आणि इतर मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरील ४० लाखांहून अधिक अकाउंट्स निष्क्रिय केली जातील. नव्या नियमानुसार, १६ वर्षांखालील मुलांनी कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट तयार करणे किंवा ते चालू ठेवणे कायदेशीर गुन्हा ठरेल.
ऑस्ट्रेलियन इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ अँड वेलफेअर (AIHW) च्या आकडेवारीनुसार, देशात अंदाजे ४ दशलक्ष (४० लाखांसह) मुले १६ वर्षांखालील आहेत. हा गट देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या अंदाजे १६% आहे. यामुळे लाखो अकाउंट्स निष्क्रिय करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पुढील काही दिवसांत टिकटॉक, स्नॅपचॅट, फेसबुक, इंस्टाग्राम यांसह प्रमुख कंपन्या लाखो किशोरांना सूचना पाठवतील. त्यांना तीन पर्याय दिले जातील
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Operation Southern Spear: अमेरिका-व्हेनेझुएला संघर्ष उंबरठ्यावर? ट्रम्प यांनी उचलेल ‘असे’ अत्यंत निर्णायक पाऊल
पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी स्पष्ट केले की डिजिटल जग मुलांच्या मानसशास्त्रावर मोठा प्रभाव टाकते. वाढते सायबरबुलिंग, मानसीक दबाव, तुलना संस्कृती, सौंदर्याचे अवास्तव मानदंड, आणि झोपेवर परिणाम यामुळे हा कठोर निर्णय घेणे गरजेचे झाले. सरकारने “ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) बिल 2024” अंतर्गत ही बंदी लागू केली आहे. या कायद्यांतर्गत
या सर्व प्लॅटफॉर्मवर १६ वर्षांखालील मुलांना अकाउंट तयार करण्यास किंवा चालू ठेवण्यास मनाई असेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : GEN-Z protests : नेपाळनंतर आता ‘या’ देशात भडकले जेन-झी; सत्तापालटाची दाट शक्यता, देशभर आंदोलनांची धग
नव्या कायद्याचे पालन करण्यासाठी तंत्रज्ञान कंपन्यांनी तातडीने तयारी सुरू केली आहे.
या प्रक्रियेने देशातील उर्वरित २० दशलक्ष सोशल मीडिया वापरकर्त्यांवर परिणाम होणार नाही, आणि ते सोशल मीडिया वापरत राहू शकतील.
या निर्णयामुळे बालसुरक्षा, डिजिटल आरोग्य आणि युवकांच्या मानसिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने एक जागतिक मानदंड स्थापित झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा हा निर्णय भविष्यात इतर देशांनाही प्रेरणा देऊ शकतो असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
