रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
बलुच नेत्याने पाकिस्तानच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वावर गंभीर आरोप केले आहेत. बलुचिस्तानातील नैसर्गिक संसाधने, सुरक्षा व्यवस्था आणि स्थानिक नागरिकांच्या अधिकारांबाबत पाकिस्तान सरकारकडून योग्य भूमिका घेतली जात नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
विशेषतः आसिम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी लष्करावर बलुचिस्तानातील परिस्थिती हाताळण्याच्या पद्धतीवरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शहबाज शरीफ सरकारनेही बलुच जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बलुच नेत्याच्या या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणासोबतच बलुचिस्तानच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा पुन्हा आंतरराष्ट्रीय चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
या पत्रामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तान आणि चीनच्या वाढत्या आर्थिक तसेच सामरिक संबंधांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) हा बलुचिस्तानमधून जाणारा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. ग्वादर बंदरासह या भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये चीनची मोठी गुंतवणूक आहे. त्यामुळे बलुच नेत्यांकडून चीनच्या वाढत्या उपस्थितीवर सातत्याने आक्षेप घेतला जातो.
दुसरीकडे, अमेरिकेनेही पाकिस्तानसोबत विविध रणनीतिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवर संबंध कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने बलुचिस्तानच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा या पत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
बलुच नेत्याच्या या खुल्या पत्रामुळे आता सर्वांचे लक्ष ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्या संभाव्य भूमिकेकडे लागले आहे. मात्र, अमेरिका किंवा चीन बलुचिस्तानच्या राजकीय मागण्यांना थेट पाठिंबा देतील का, हे सध्या स्पष्ट नाही.
चीनसाठी बलुचिस्तानचे भौगोलिक आणि आर्थिक महत्त्व मोठे आहे. CPEC आणि ग्वादर बंदरामुळे चीनची या भागातील गुंतवणूक महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे बीजिंग पाकिस्तानच्या प्रादेशिक अखंडतेला पाठिंबा देण्याच्या भूमिकेतून बाहेर पडेल का, हा मोठा प्रश्न आहे.
अमेरिकेसाठीही पाकिस्तानसोबतचे संबंध, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणे महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे बलुच नेत्याच्या आवाहनाला वॉशिंग्टनकडून कितपत प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या पत्रामुळे बलुचिस्तानचा प्रश्न पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या सीमांपलीकडे चर्चेत आला असून, मुनीर-शहबाज सरकार, चीन आणि अमेरिका या तिन्ही घटकांच्या पुढील भूमिकेकडे आता लक्ष लागले आहे.
