नेतन्याहू यांना अटकेची भीती? 400 किमी प्रवास करुन पोहोचले अमेरिकेत

५० हून अधिक देशांनी ट्रम्प यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यामध्ये ट्रम्प यांचे मित्र, इस्त्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचाही समावेश आहे.

जेरुसेलम: सध्या डोनाल्ड टॅरिफच्या निर्णयामुळे जगभरात चर्चेचा विषय ठरत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परस्पर करांच्या निर्णयाचा परिणाम जगभरातील बाजारपेठांमध्ये दिसून येत आहे. भारतासह आशिया आणि अमेरिकेतील शेअर बाजार कोसळले आहेत. ५० हून अधिक देशांनी ट्रम्प यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यामध्ये ट्रम्प यांचे मित्र, इस्त्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचाही समावेश आहे.

शुल्काच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी नेतन्याहू अमेरिकेला

ट्रम्पकडून शुल्काच्या मुद्द्यांवर दिलासा मिळविण्यासाठी नेतन्याहू सोमवारी अमेरिकेत पोहोचले. इस्त्रायली माध्यमांनी वृत्त दिले आहे की, हंगेरीहून अमेरिकेला जाणाऱ्या उड्डाणादरम्यान नेतान्याहू यांचे विमान आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या अटक वॉरंट लागू करू शकणाऱ्या देशांच्या हवाई हद्दीतून बाहेर पडण्यासाठी त्याच्या सामान्य मार्गापासून सुमारे ४०० किलोमीटर दूर गेले. यामुळे नेतन्याहू अटक वॉरंटला घाबरले की काय असे म्हटले जात आहे.

नेतन्याहूंविरोधात अटक वॉरंट

खरं तर, गाझामधील युद्ध हत्याकांडादरम्यान त्याच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले होते. आयसीसीच्या नियमांचे पालन करणाऱ्या देशात प्रवास केल्यास नेतन्याहू यांना अटक होऊ शकते. तथापि, हंगेरीने तसे केले नाही. आयसीसीने जारी केलेल्या अटक वॉरंट अंतर्गत आयर्लंड, आइसलँड आणि नेदरलँडसारखे देश कारवाई करू शकतात अशी भीती इस्रायलला होती.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- भारतीय फार्मा सेक्टरला अमेरिकेचा झटका; ट्रम्प यांचा टॅरिफ सवलती रद्द करण्याचा इशारा

ट्रम्प यांच्याशी महत्त्वाची बैठक

नेतन्याहू सध्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये आहेत. इस्रायलला ट्रम्पकडून कर सवलतीची अपेक्षा आहे. याशिवाय, गाझा युद्धबंदी आणि इराणसोबत वाढत्या तणावावरही चर्चा शक्य आहे. त्याआधी, ते हंगेरीच्या दौऱ्यावर होते, जिथे त्यांनी पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांच्याशी चर्चा केली. नेतन्याहू यांच्या भेटीपूर्वी ऑर्बनच्या सरकारने घोषणा केली की ते रोम कायद्यातून माघार घेत आहेत.

आयसीसीचा पायाभूत करार, जो कोणत्याही आरोपी व्यक्तीला आयसीसीकडे सोपवण्याचे आदेश देतो. हंगेरीच्या आयसीसीमधून औपचारिक माघार घेण्यास एक वर्ष लागणार असले तरी, ऑर्बन सरकारने नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध जारी केलेल्या अटक वॉरंटला मान्यता देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नेतन्याहूंवरील आरोप

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) इस्रायल पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते.  नेतन्याहूंवर गाझा युद्धादरम्यान युद्ध गुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आरोप करण्यात आला आहे. यामध्ये भूकेला एक शस्त्र म्हणून वापरणे, सामान्य नागरिकांवरील हल्ले, हत्या आणि छळाचा समावेश आहे.

नेतन्याहूंच्या अटकेचा परिणाम

सध्या इस्रायल गाझा युद्धावरुन आंतरराष्ट्रीय टीकांचा सामाना करत आहे.शिवाय नेतन्याहूंच्या संभाव्य अटकेमुळे इस्रायलसाठी नवीन कूटनीतिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

जागतिक घडामो़डी संबंधित बातम्या- अमेरिकेचा चीनवर 104% टॅरिफचा घणाघात; चीन म्हणाला, माघार घेणार नाही…