Economy Watch : चीनचा भारतावर डबल वार! दोन महिन्यात दुसऱ्यांदा ओढले WTO कडे; ‘सोलर’ युद्धाला सुरुवात

China drags India to WTO: भारत आणि चीन परस्पर सल्लामसलतीद्वारे या वादावर तोडगा काढतील. जर या सल्लामसलतींदरम्यान कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर हा विषय वाद निवारण समितीकडे पाठवला जाऊ शकतो.

• चीनने माहिती-तंत्रज्ञान (ICT) उत्पादने आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रातील अनुदानांविरोधात भारताला पुन्हा एकदा जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) खेचले आहे.
• ऑक्टोबरमधील ईव्ही (EV) बॅटरी वादानंतर, चीनने अवघ्या दोन महिन्यांत भारताविरुद्ध केलेली ही दुसरी अधिकृत तक्रार आहे.
• अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली असताना, चीनने भारतावर दबाव वाढवण्यासाठी ही राजनैतिक खेळी खेळली आहे.

China drags India to WTO : जागतिक राजकारणात आणि व्यापार क्षेत्रात भारत (India) आणि चीन (China) यांच्यातील तणाव आता एका नव्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. शुक्रवारी, १९ डिसेंबर २०२५ रोजी चीनने भारताच्या विरोधात जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) औपचारिक तक्रार दाखल केली. भारताने माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) उत्पादनांवर लादलेले सीमाशुल्क आणि सौर ऊर्जा क्षेत्राला दिले जाणारे अनुदान हे जागतिक व्यापाराच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचा दावा चीनने केला आहे.

चीनला नेमकी अडचण काय आहे?

चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने (MOC) जारी केलेल्या निवेदनानुसार, भारताची सध्याची धोरणे ‘नॅशनल ट्रीटमेंट’च्या (National Treatment) तत्त्वाचे उल्लंघन करतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, चीनचा आरोप आहे की भारत आपल्या देशांतर्गत उत्पादनांना (उदा. सौर पॅनेल आणि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स) जास्त महत्त्व आणि सवलती देत आहे, ज्यामुळे चिनी कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत व्यापार करणे कठीण झाले आहे. चीनने याला ‘इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन सबसिडी’ (Import Substitution Subsidies) म्हटले आहे, जे WTO च्या नियमांनुसार प्रतिबंधित आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Jeffrey Epstein: जगातील सर्वात मोठे सेक्स स्कँडल! पण ट्रम्पसाठी फाईल्समध्ये दस्तऐवजांची फेरबदल कूटनीती; ‘अनेक’ नावे गुलदस्त्यात

दोन महिन्यात दोनदा खेचले WTO कडे

विशेष म्हणजे, २०२५ या एकाच वर्षात चीनने भारताविरुद्ध तक्रार करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये चीनने भारताच्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) आणि बॅटरी क्षेत्रातील ‘प्रोडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह’ (PLI) योजनेला आव्हान दिले होते. भारताची ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम आणि सौर उर्जेत स्वयंपूर्ण होण्याची जिद्द चीनच्या डोळ्यात खुपत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

See more

Just in: India emphasizes on the “need for early resolution of outstanding issues pertaining to export control” with China. Matter was raised by JS East Asia, MEA Sujit Ghosh during a meeting with Vice Foreign Minister Sun Weidong in Beijing. pic.twitter.com/YNZgmDlq0k — Sidhant Sibal (@sidhant) December 12, 2025

credit : social media and Twitter

डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे वाढते महत्त्व

या वादामागे अमेरिकेचे नियोजित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी भूमिका असल्याचे मानले जात आहे. ट्रम्प यांनी चीनच्या मालावर ६०% ते १००% टॅरिफ लावण्याचे संकेत दिले आहेत. अशा परिस्थितीत चीनला भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेची गरज आहे. मात्र, भारताने चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कडक धोरणे अवलंबली आहेत. चीनने भारताशी संबंध सुधारण्याचे नाटक केले असले, तरी WTO मध्ये दिलेली ही धडक चीनचा ‘दुहेरी चेहरा’ समोर आणते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Justice For Deepu Das: बांगलादेशातील हिंसेवर मोठी अपडेट! 7 आरोपी गजाआड; थरकाप उडवणारा खुलासा आला समोर

आता पुढे काय होणार?

WTO प्रक्रियेनुसार, भारत आणि चीनमध्ये आधी ‘सल्लामसलत’ (Consultations) होईल. यामध्ये दोन्ही देश चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतील. जर ६० दिवसांत कोणताही मध्यममार्ग निघाला नाही, तर हे प्रकरण ‘डिस्प्युट सेटलमेंट पॅनेल’कडे (Dispute Settlement Panel) जाईल. भारताने आधीच स्पष्ट केले आहे की, त्यांची धोरणे जागतिक नियमांच्या चौकटीत राहूनच देशाच्या हितासाठी आखलेली आहेत.