आर्क्टिकवरील वर्चस्वासाठी महासत्ता आमने-सामने; चीन-रशिया विरुद्ध अमेरिका

एकेकाळी गोठलेला आणि दुर्लक्षित राहिलेला आर्क्टिक प्रदेश आता महासत्तांसाठी नवीन रणांगण बनला आहे. आर्क्टिकमधील बर्फ झपाट्याने वितळत असून, त्यामुळे जागतिक व्यापार मार्गांमध्ये मोठे बदल होत आहेत.

वॉशिंग्टन : एकेकाळी गोठलेला आणि दुर्लक्षित राहिलेला आर्क्टिक प्रदेश आता महासत्तांसाठी नवीन रणांगण बनला आहे. आर्क्टिकमधील बर्फ झपाट्याने वितळत असून, त्यामुळे जागतिक व्यापार मार्गांमध्ये मोठे बदल होत आहेत. तसेच या भागातील नैसर्गिक संपत्तीमुळे चीन, रशिया आणि अमेरिका यांच्यात तणाव वाढत आहे. विशेषतः, चीन आणि रशिया यांनी या प्रदेशात आपली उपस्थिती वाढवण्यास सुरुवात केली असून, अमेरिका त्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे.

अमेरिकेचा चीन-रशियाच्या हालचालींवर कटाक्ष

अमेरिकेच्या NORTHCOM आणि NORAD कमांडचे प्रमुख, वायुसेना जनरल ग्रेगरी एम. गिलोट यांनी चेतावणी दिली आहे की, चीन अलास्काजवळ आपली लष्करी ताकद वाढवत आहे. त्यांनी सिनेट सशस्त्र सेवा समितीला सांगितले की, चीन केवळ हवाई क्षेत्रात नव्हे तर समुद्रातही मोठ्या प्रमाणावर आपली उपस्थिती वाढवत आहे. विशेषतः, चीन आणि रशियामधील वाढता समन्वय अमेरिकेसाठी मोठा धोका ठरू शकतो.

अमेरिकेच्या अहवालानुसार, आर्क्टिक प्रदेश भौगोलिक आणि सामरिक दृष्टिकोनातून वेगाने बदलत आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अमेरिकेने आपली आर्क्टिक रणनीती जाहीर केली होती. यात दोन महत्त्वाच्या चिंतांचा उल्लेख करण्यात आला – एक म्हणजे चीन आणि रशियामधील वाढता लष्करी समन्वय आणि दुसरे म्हणजे हवामान बदलाचा प्रभाव.

चीन-रशियाची आक्रमक हालचाल

आर्क्टिक प्रदेशात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीन आणि रशिया यांनी संयुक्त लष्करी मोहिमा सुरू केल्या आहेत. 2023 मध्ये या दोन्ही देशांच्या नौदलाने बेरिंग सामुद्रधुनीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संयुक्त सराव केला. तज्ज्ञांच्या मते, हा सराव आर्क्टिक महासागरात चीन-रशियाच्या वाढत्या सहकार्याचे स्पष्ट संकेत देतो. चीन आणि रशियाने पॅसिफिक महासागरात वार्षिक संयुक्त गस्त सुरू केल्यानंतर काही आठवड्यांतच चार चिनी युद्धनौका अलास्काजवळ अमेरिकेच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात दिसल्या.

अमेरिकेच्या तटरक्षक दलाने या हालचालींना कडाडून विरोध दर्शवला, परंतु चीनने याला ‘नेव्हिगेशनल ऑपरेशन्सचे स्वातंत्र्य’ असे संबोधले. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी चीनच्या नौदलावर आंतरराष्ट्रीय मानकांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे, अमेरिकेने आर्क्टिक प्रदेशात आपले लष्करी अस्तित्व वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : मानवतेवर पुन्हा संकट? चीनमध्ये सापडला कोरोनासारखा नवा विषाणू, प्राण्यांपासून माणसात पसरण्याचा धोका

आर्क्टिकचे महत्त्व आणि जागतिक शक्तींचा संघर्ष

आर्क्टिक प्रदेश हा फक्त सामरिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा नाही तर येथे प्रचंड नैसर्गिक संपत्तीही उपलब्ध आहे. यू.एस. भूगर्भीय सर्वेक्षणानुसार, जगातील न सापडलेले १३% कच्चे तेल आणि ३०% नैसर्गिक वायू आर्क्टिकमध्ये आहे. त्यामुळे, चीन आणि रशिया यांना या भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करायची आहे.

याशिवाय, आर्क्टिक हा अमेरिका आणि रशियामधील सर्वात छोटा क्षेपणास्त्र मार्ग आहे, जो सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. या भागावर वर्चस्व मिळवणे म्हणजे जागतिक महासत्तांसाठी सामरिक आणि ऊर्जा सुरक्षेचा मुख्य भाग बनला आहे. चीनच्या दृष्टीने, आर्क्टिक हा केवळ व्यापार मार्ग नव्हे तर भविष्यातील उर्जेचे केंद्र आहे. त्यामुळे चीनने स्वतःला ‘नजीक-आर्क्टिक राज्य’ घोषित केले आहे आणि तेथे मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारण्यास सुरुवात केली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China Defense Power: चीनच्या आण्विक, जैविक आणि रासायनिक संरक्षण कवायतींनी निर्माण केली जागतिक खळबळ

आगामी संघर्ष टाळण्यासाठी अमेरिका सज्ज

अमेरिका आणि तिच्या नाटो सहयोगींनी आर्क्टिकमध्ये चीन-रशियाच्या आक्रमक हालचालींना प्रत्युत्तर देण्यासाठी नवी संरक्षण रणनीती आखली आहे. अमेरिकेच्या ‘हाय नॉर्थ’ धोरणांतर्गत, अलास्काजवळील लष्करी तळांवर संरक्षण क्षमता वाढवली जात आहे. नुकतीच अमेरिकेने ग्रीनलँडमध्ये एफ-१६ लढाऊ विमाने तैनात केली आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, आर्क्टिक प्रदेश येत्या काही वर्षांत जागतिक भू-राजकीय संघर्षाचे प्रमुख केंद्र बनेल. हा केवळ व्यापार मार्गांचा संघर्ष नाही, तर जागतिक सामरिक आणि लष्करी ताकदीचा सामना आहे. चीन-रशियाच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे अमेरिका या भागात सतर्क झाली असून, भविष्यात येथील तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.