ISI चं कंबरडं मोडणार! नेपाळमधील पाकिस्तानी नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी भारताची मोठी खेळी

India Nepal Relations: भारत आणि नेपाळच्या मैत्री आता अधिक घट्ट होणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरील दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी करार करण्यात आला आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील तपास यंत्रणा आणि माहितीची देवाण-घेवाण होणार आहे.

• भारत-नेपाळमध्ये दहशतवाद्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी मोठा करार
• ISI चं कंबरडं मोडणार
• काय आहे नेमका करार?

India Nepal Agreement : नवी दिल्ली/ काठमांडू : भारत आणि नेपाळने (Nepal) एक मोठे पाऊल उचलले आहे. दोन्ही शेजारी राष्ट्रांनी सीमेवरील आणि देशातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी, पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी एक मोटा करार केला आहे.दोन्ही देशांमध्ये फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये  परस्पर कायदेशीर मदत करार (Mutual Legal Assistance on Criminal Matters) करण्यात आला आहे. या करारामुळे भारतीय गुन्हेगारांना आता नेपाळमध्ये आश्रय घेणे कठीण होणार आहे.

नेपाळ अन् भारताची खुली सीमा देते घुसखोऱ्यांना आमंत्रण; यावर दीर्घकालीन उपाययोजनेची आवश्यकता

कराराचे स्वरुप

मीडिया रिपोर्टनुसार, मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) नेपाळच्या कायदा, न्याय आणि संसदीय कामकाज मंत्रालयात आयोजित कार्यक्रमात दोन्ही देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. भारताच्या वतीने नेपाळमधील राजदूत  नवीन श्रीवास्तव आणि यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे दोन्ही देशांच्या तपास यंत्रणा एकमेकांना कायदेशीरित्या मदत करु शकतात. या करारांतर्गत दोन्ही देशांच्या तपास, पुरावे गोळा करणे, गुप्तचर आणि अधिककृत माहितीची देवाण-घेवाण, न्यायिक प्रक्रिया सोपी होणार आहे. सीमापार दहशतवादाला, अंमली पदार्थांच्या तस्करीला रोखण्यासाठी, मानवी तस्करी संपुष्टात आणण्यासाठी दोन्ही देश संयुक्तपणे काम करणार आहेत.

गुन्हेगारांचे सेफ हेवन धोक्यात

या करारामुळे भारतीय गुन्हेगारांना आता नेपाळमध्ये लूपन बसता येणार नाही.  नेपाळमधील पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएआय चे जाळे देखील उद्ध्वस्त करण्यास या कराराची मदत होणार आहे. यामुळे बनावट नोटांच्या व्यवसायला देखील आता गुन्हेगारांना खतपाणी घालमे अवघड होणार आहे. यामुळे भारतविरोधी कायवायां थांबवण्यात मोठी मदत होईल.

नेपाळ ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडणार

नेपाळ फायनान्शिअल ॲक्शन  टास्क फोर्स मध्ये (FATF) च्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यास मदत होणार आहे. मनी लॉंड्रिंगमुळे नेपाळच्या या लिस्टमध्ये नाव असून भारतासोबतच्या कराराचा फायदा नेपाळला होणार आहे. यामुळे नेपाळची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील त्याची कटिबद्धता नेपाळला सिद्ध करता येईल.

या करारामुळे केवळ भारत-नेपाळ सीमेवरील गुन्हेगारीच कमी होणार नाही, तर दक्षिण आशियातील सुरक्षा देखील अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. यापूर्वी २००५ मध्ये असाच एक परस्पर कायदेशीर सहाय्य आणि प्रत्यार्पण करार करण्यात आला होता. पण सध्या दोन्ही देशात प्रत्यार्पण करारासाठी देखील वाटाघाटीची चर्चा सुरु आहे.

भारत-नेपाळमध्ये अनेक वर्षांपासून ऐतिहासिक संबंध; पहिल्या महिला पंतप्रधानांसमोर अनेक आव्हान