ड्रॅगनला भारताचं जोरदार प्रत्युत्तर, चीननं सीमेवर 628 गावं वसवली, तर भारत सीमेलगतच्या 2967 गावांचा करणार कायापालट, केंद्र सरकारचा व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम, चीनची नाराजी

या कार्यक्रमासाठी 4800 कोटींचा निधी सरकारनं मंजूर केलेला आहे. यातील 2500 कोटी रुपये केवळ रस्त्यांच्या जोडणीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.

नवी दिल्ली – 1962 च्या युद्धात महत्त्वाचं देशासाठी ठाणं असलेल्या किबिथू (Kibithu) गावात केंद्र सरकारच्या व्हायब्रंट व्हिलेज (Vibrant Village) कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा (Amit Shaha) या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. चीनने या कार्यक्रमावर आणि अमित शाहा यांच्या अरुणाचल प्रदेशच्या दौऱ्यावरही आक्षेप व्यक्त केला.

[read_also content=”आज सोन्याच्या भावात झालीये ‘इतकी’ वाढ! जाणून घ्या 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागेल किती पैसे? https://www.navarashtra.com/india/there-has-slight-increased-price-of-gold-today-check-out-news-gold-price-nrps-383708.html”]

मोदी सरकारनं चीनच्या सीमेलगत असलेल्या म्हणजेच एलएसीला लागून असलेल्या गावांचा विकास करण्यासाठी व्हायब्रंट व्हिलेड कार्यक्रम हाती घेतलाय. यात अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लडाखमधील 19 जिल्ह्यांतील 2967 गावांचा कायापालट करणार आहे.

नेमकं काय करणार केंद्र सरकार

पहिल्या टप्प्यात या 2967 गावांपैकी 662 गावांचा विकास करण्यात येणार आहे. या गावांना पर्यटन केंद्र म्हणून विकसीत करण्याची सरकारची योजना आहे. पहिल्या टप्प्याच 662 गावांपैकी 455 गावंही एकट्या अरुणाचल प्रदेशातली आहेत. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून स्थानिकांना गावातच रोजगार मिळण्य़ासाठी प्रयत्न होणार आहे. इतकंच नाही तर या गावांतील जे तरुण रोजगारासाठी शहरात स्थलांतरित झालेत त्यांनाही पुन्हा गावात येण्यासाठी योग्य प्लॅटफॉर्म उभा करुन देण्यात येणार आहे. दिसताना हा कार्यक्रम साधारण वाटत असला तरी, ईशान्येकडच्या राज्यात विस्तारवादी धोरणानं चीन जी पावलं उचलत आहे, त्यांना रोखण्यासाठी ही सगळ्यात चांगली रणनिती असल्याचं सांगण्यात येतंय.

या गावांतून स्थलांतर धोकादायक

सीमेलगत असलेल्या या गावांतून शहरांकडे होणारं स्थलांतर हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मोठं संकट भविष्यात ठरण्याची शक्यता आहे. याच साठी सीमावर्ती भागातील गावांच्या विकासासाठी बजेटमध्ये मोठी तरतूद करण्यात आलीय. या कार्यक्रमासाठी 4800 कोटींचा निधी सरकारनं मंजूर केलेला आहे. यातील 2500 कोटी रुपये केवळ रस्त्यांच्या जोडणीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.

या गावांत कोणत्या उपजिविका असतील

1. या गावांमध्ये रस्ते, वीज, आरोग्य सुविधा, शिक्षण यासारख्या पायाभूत सोयीसुविधा देण्यात येणार आहेत.
2. शेतीसोबतच जोडधंदा म्हणून मधमाशा पालन, चांगली कृषी अवजारं, हस्तशिल्पांचं प्रशिक्षण, स्थआनिक उत्पादनांना चांगली बाजारपेठ याकडं लक्ष देण्यात येईल.
3. या गावांत पर्यटनवाढीसाठी प्रयत्न होणार, गावातील तरुणांनंा गाईड सारख्या मिळकतीचा पर्याय खुला होणार
4. गावांत होम स्टे सुरु करणार, तरुणांना कॉम्प्युटरचं प्रशिक्षण देणार
5.जागतिक दर्जाची उत्पादने तयार व्हावीत यासाठी तरुणांना प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणार
6. 4281 फुटांवर असलेल्या किबिथूमध्ये फुलांच्या शेतीसाठी पूरक वातावरण आहे, त्याचा लाभ घेणार
7. गेल्या दोन वर्षांत अनेक तरुण शहरांतून गावात परत असल्यानं सकारात्मक प्रतिसाद

चीनच्या गावं वसवण्यापेक्षा हा कार्यक्रम का वेगळा

1. चीन गरीब लोकांना सीमावर्ती भागात आणून वसवण्याचा कार्यक्रम राबवित आहे.
2. हिमालयातील हवामान या हान लोकांना राहण्यासाठी ्नुकूल नाही.
3. हान समुदाय या गावत वसल्यानंतर स्थानिक तिबेटींशी शत्रूत्व पत्करता येईल, असा चिन्यांचा होरा आहे.
4. तिबेटी नागरिकांच्या मनात चीनविषयी संताप, देश गिळंकृत केल्याचा आक्षेप
5. मूळ योजना अयशस्वी झाल्यानंतर काही तिबेटींनाच गावात वसवण्याचा टीनचा प्रयत्न, त्यासाठी प्रचंड खर्च
6. इतकं करुनही चीनचा तिबेटी नागरिकांवर विश्वास नाही, त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा
7.या सगळ्यामुळं भारतीय सैन्यावर नजर ठेवण्याचा चीनचा उद्देश असफल