China sealed Kabul deal with Taliban sidelining Pakistan
China-Taliban Kabul deal : काबूलमध्ये नुकत्याच झालेल्या त्रिपक्षीय परराष्ट्र मंत्रिस्तरीय बैठकीने पाकिस्तानच्या राजनैतिक डावपेचांना मोठा धक्का दिला आहे. चीन, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या तिघांचा एकत्रित अजेंडा दहशतवादविरोधी कारवाई, व्यापार आणि सुरक्षा असा जाहीर केला होता. पण वास्तव वेगळे ठरले. बैठकीत चीनने आपला फायदा करून घेतला, अफगाणिस्तानने चीनशी थेट सुरक्षेचा करार केला, आणि पाकिस्तान मात्र पूर्णपणे एकटा पडला.
मंगळवार, २० ऑगस्ट रोजी काबूलमध्ये अफगाणिस्तान, चीन आणि पाकिस्तान या तिन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्री एका टेबलावर आले. पाकिस्तानकडून उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी या बैठकीत सहभाग घेतला. उद्दिष्ट होते “परस्पर हितसंबंधांची जोपासना”. पण, बैठकीच्या शेवटी पाकिस्तानला एकही ठोस आश्वासन मिळाले नाही, उलट चीन आणि अफगाणिस्तानने आपापले करार उरकून घेतले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : U.S. Digital colonialism : मायक्रोसॉफ्ट सेवा बंद अन् नायराची रिफायनरी ठप्प… भारताला अमेरिकेकडून पहिला झटका
पाकिस्तानला सर्वात जास्त अपेक्षा होती ती दहशतवादविरोधी कारवाईबाबत. कारण टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) ही पाकिस्तानच्या डोक्यावरील मोठी डोकेदुखी आहे. बैठकीत इशाक दार यांनी टीटीपीचा मुद्दा पुढे केला. मात्र, तालिबान सरकार गप्प बसले. उलट अफगाणिस्तानने आपली जुनी भूमिका पुन्हा मांडली “टीटीपी आमच्या भूमीत नाही.”
दार यांनी माध्यमांसमोर निराशा व्यक्त करताना सांगितले :
“अफगाणिस्तानची दहशतवादविरोधी कारवाई खूपच संथ आहे. आम्हाला आशा आहे की काबूल सरकार लवकरात लवकर टीटीपीविरुद्ध कारवाई करेल.”
या त्रिपक्षीय चर्चेतून एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध झाले. त्यात दहशतवादाचा उल्लेखसुद्धा नव्हता! निवेदनात केवळ व्यापार, वाहतूक, प्रादेशिक विकास, आरोग्य, शिक्षण, संस्कृती आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातील सहकार्याचा उल्लेख होता. यामुळे पाकिस्तानची अपेक्षा फोल ठरली. उलट, त्यानंतर लगेचच चीनच्या परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची अफगाणिस्तानच्या कार्यवाहक पंतप्रधानांशी स्वतंत्र बैठक झाली. या बैठकीत अफगाणिस्तानने चीनला थेट “सुरक्षेची हमी” दिली. तालिबान सरकारने सांगितले “आमच्या भूमीवरून चीनविरुद्ध कोणत्याही चुकीच्या कारवायांना आम्ही परवानगी देणार नाही.” मात्र, पाकिस्तानला असे कोणतेही आश्वासन देण्यात आले नाही.
बैठकीतील दुसरा मोठा मुद्दा होता व्यापार. पाकिस्तानला अपेक्षा होती की चीन-अफगाणिस्तान चर्चेतून त्यालाही लाभ मिळेल.
परंतु घडले उलट.
चीन आणि अफगाणिस्तानमध्ये सीपीईसीच्या विस्तारावर करार झाला.
पण पाकिस्तानला कोणतीही विशेष भेट मिळाली नाही.
याचवेळी अफगाणिस्तानच्या एरियाना न्यूजने दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२५ मध्ये पाकिस्तान-अफगाणिस्तान व्यापारात तब्बल १२% घट झाली आहे.
म्हणजेच व्यापारवाढीसाठी जी उपाययोजना अपेक्षित होती, ती केवळ कागदावर राहिली.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : JeM 313 Bases : भारतासाठी नवी कसोटी? ऑनलाइन फंडिंग, मशिदींतून देणग्या; पाकिस्तानला पुन्हा लागलेत दहशतवादाचे डोहाळे
ही बैठक पाकिस्तानसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
अफगाणिस्तानने चीनला थेट सुरक्षा दिली, पण पाकिस्तानला दुर्लक्षित केले.
चीनने व्यापार करारांमध्ये स्वतःचे हित साधले, पण पाकिस्तानसाठी काहीही ठोस केले नाही.
दहशतवादविरोधी कारवाईत पाकिस्तान एकटा पडला.
यातून स्पष्ट होते की चीन आणि अफगाणिस्तान दोघेही आता पाकिस्तानपासून हळूहळू अंतर ठेवत आहेत.
काबूल बैठक पाकिस्तानच्या राजनैतिक अपयशाचे प्रतीक ठरली आहे. एकीकडे तालिबान चीनसोबत जवळीक वाढवत आहेत, तर दुसरीकडे पाकिस्तानला ना सुरक्षा हमी मिळाली, ना व्यापार लाभ. जागतिक पटलावर चीन-पाकिस्तान मैत्रीचे कितीही दावे केले गेले, तरी या बैठकीतून दिसलेला “चीनचा खेळ” पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का आहे.
.png "Videos"){kind=small}
