EU India Relations : युरोपियन युनियनने भारताविरुद्ध व्यक्त केली नाराजी; नवीन धोरणात्मक अजेंडा केला सादर

युरोपियन युनियनने म्हटले आहे की नवीन धोरणात्मक EU-India अजेंडा हा दोन्ही बाजूंमधील संबंधांमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत करणे, विस्तृत करणे आणि चांगले समन्वय साधणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

• युरोपियन युनियनने भारताच्या रशियाशी असलेल्या जवळच्या संबंधांवर नाराजी व्यक्त केली.
• तेल खरेदी आणि लष्करी सहकार्यामुळे भारत-ईयू संबंधांमध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याचे EU ने स्पष्ट केले.
• भारत-ईयू सहकार्य मजबूत करण्यासाठी “नवीन धोरणात्मक अजेंडा” सादर; संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा, सायबर व सागरी सुरक्षेवर भर.

India Russian oil purchases EU criticism : जगातील भू-राजकीय समीकरणे दिवसेंदिवस बदलत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताची भूमिका केवळ आशियासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाची बनली आहे. परंतु भारताचे रशियाशी असलेले आर्थिक व लष्करी संबंध युरोपियन युनियनच्या (EU) डोळ्यात खुपत आहेत. नुकतेच युरोपियन युनियनच्या सर्वोच्च राजनयिक काजा कल्लास यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारताने रशियाकडून चालू ठेवलेली तेल खरेदी आणि रशियन लष्करी सरावांमधील सहभाग हे भारत-ईयू जवळिकीसाठी अडथळा ठरत आहेत.

रशियाकडून तेल खरेदीवर EU ची नाराजी

युक्रेनविरुद्धच्या युद्धानंतर रशियावर पश्चिमी जगाने मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले. तरीदेखील भारताने रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल विकत घेणे सुरूच ठेवले आहे. युरोपियन युनियनचा आरोप आहे की, या खरेदीमुळे रशियाला आर्थिक श्वास मिळतो आणि युक्रेनवरील आक्रमण सुरू ठेवण्याची ताकद मिळते. त्यामुळे भारताने घेतलेले हे पाऊल केवळ आर्थिक नाही तर राजनैतिकदृष्ट्याही वादग्रस्त ठरत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Modi In Cyprus : तुर्कीचा सर्वात मोठा शत्रू करणार भारतासोबत संरक्षण करार; पंतप्रधान मोदींच्या भेटीदरम्यान हालचालींना वेग

लष्करी सहकार्यही चिंतेचा विषय

फक्त तेलपुरतेच नव्हे तर भारताचे रशियाशी लष्करी संबंध देखील ऐतिहासिकदृष्ट्या मजबूत आहेत. संरक्षण साहित्य, शस्त्रास्त्र खरेदी, संयुक्त लष्करी सराव या सर्व बाबींमुळे भारत-रशिया सहकार्य दीर्घकाळापासून घट्ट आहे. युरोपियन युनियनच्या दृष्टीने ही जवळीक भारत-ईयू संबंधांना आडवी येत आहे.

भारत-ईयू नवे समीकरण : “नवीन धोरणात्मक अजेंडा”

या पार्श्वभूमीवर युरोपियन युनियनने भारताशी सहकार्य वाढवण्यासाठी एक “नवीन धोरणात्मक अजेंडा” सादर केला आहे. या अजेंड्याचा उद्देश फक्त व्यापारापुरता मर्यादित नसून, सुरक्षा, ऊर्जा, संरक्षण, हवामान बदल आणि सायबर सहकार्यासारख्या विविध क्षेत्रात भागीदारी वाढवणे आहे.

युरोपने स्पष्ट केले की –

• भारत हा आधीच युरोपचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.
• मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम करण्यासाठी दोन्ही बाजू कटिबद्ध आहेत.
• जागतिक आव्हानांना संयुक्तपणे तोंड देणे हा या भागीदारीचा मुख्य हेतू आहे.

पाच प्रमुख क्षेत्रांवर सहकार्य

नवीन अजेंड्यात पाच सामायिक हितसंबंधी क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे:

1. सागरी सुरक्षा – हिंद महासागर ते भूमध्य समुद्रापर्यंत व्यापारी मार्ग सुरक्षित ठेवणे.
2. सायबर संरक्षण – डिजिटल युगातील हॅकिंग, डेटा चोरी यांसारख्या धोक्यांविरुद्ध संयुक्त कृती.
3. दहशतवादविरोधी सहकार्य – वाढत्या जागतिक दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी माहिती व धोरणांची देवाणघेवाण.
4. ऊर्जा सहकार्य – स्वच्छ ऊर्जा, हरित तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रात भागीदारी.
5. आर्थिक विकास व गुंतवणूक – दोन्ही बाजूंच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.

भारतासाठी ही स्थिती का गुंतागुंतीची?

भारत एकीकडे रशियाशी ऐतिहासिक संबंध तोडू शकत नाही, कारण त्याचे संरक्षण क्षेत्रातील मोठे अवलंबित्व आजही रशियावर आहे. दुसरीकडे, भारतासाठी युरोपियन युनियन हा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. त्यामुळे एका बाजूला स्वस्त तेल आणि लष्करी सहकार्य टिकवणे, तर दुसऱ्या बाजूला व्यापार व राजनैतिक संबंध मजबूत ठेवणे या दोन टोकांमध्ये भारत संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Saudi Pakistan deal: पाकिस्तान-सौदी अरेबिया संरक्षण करारावर चीन झाला खूश; भारत आणि इस्रायलला घेरण्याची उघड केली रणनीती

अमेरिकेचीही भूमिका

फक्त EU नव्हे, तर अमेरिका देखील भारताच्या तेल खरेदीबाबत वेळोवेळी नाराजी व्यक्त करत आली आहे. वॉशिंग्टनकडून सतत दबाव येत असला तरी भारताने आपली धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आगामी शिखर परिषदेची उत्सुकता

हा “नवीन धोरणात्मक अजेंडा” सर्व २७ युरोपियन युनियन सदस्य राष्ट्रांनी मंजूर करावा लागेल. मंजुरीनंतर पुढील वर्षी होणाऱ्या भारत-ईयू शिखर परिषदेत तो औपचारिकरित्या स्वीकारला जाईल. या परिषदेत व्यापार करारावरही मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. भारत-ईयू संबंध आज एका संवेदनशील वळणावर उभे आहेत. रशियाशी असलेले भारताचे संबंध ताण निर्माण करत असले तरी, युरोप भारतासोबतची भागीदारी अपरिहार्य मानत आहे. आर्थिक विकास, सुरक्षा आणि जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी परस्पर सहकार्य करणे हेच भविष्यातील गरज आहे.