रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
पाकिस्तान-सौदी संरक्षण करारावर चीनचा आनंद; भारत-इस्रायलभोवती ‘घेराबंदी रणनीती’ची सुरुवात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Saudi Pakistan defence pact : जगातील सामरिक समीकरणे झपाट्याने बदलत असताना, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानने एक ऐतिहासिक करार करून नव्या समीकरणांना जन्म दिला आहे. बुधवारी दोन्ही देशांनी औपचारिक संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची तरतूद समाविष्ट आहे एका देशावर हल्ला झाला तर तो दोघांवर हल्ला मानला जाईल. हा करार केवळ कागदावरची औपचारिकता नसून, पश्चिम आशियापासून दक्षिण आशियापर्यंत पसरलेल्या सुरक्षा समीकरणात मोठा बदल घडवू शकतो.
या करारावर चीनने त्वरित प्रतिक्रिया दिली आणि त्याचे कौतुक केले. चीनी तज्ज्ञांचे स्पष्ट मत आहे की, हा करार भारत आणि इस्रायलला रणनीतिक पातळीवर घेरण्यासाठी आखलेली चालेबाजी आहे. चीनचे सरकारी माध्यम ग्लोबल टाईम्स यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. चीनचे तज्ज्ञ मानतात की, सौदी अरेबियासाठी हा करार सुरक्षा हमी मजबूत करण्याचा मार्ग आहे, तर पाकिस्तानसाठी हा भारताविरुद्ध एक समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे.
गेल्या आठवड्यात इस्रायलने कतारवर केलेल्या हल्ल्यामुळे आखाती देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. अमेरिकेच्या सुरक्षा हमीवर संशय व्यक्त करणाऱ्या अरब राष्ट्रांना आता पर्याय शोधण्याची गरज भासू लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सौदी आणि पाकिस्तानने संरक्षण करारावर शिक्कामोर्तब केले. इस्लामाबादमधील पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनातही हे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “कोणत्याही देशाविरुद्धचा हल्ला, तो दोघांविरुद्धचा हल्ला मानला जाईल.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Drug Policy : अमेरिकेच्या ड्रग्ज तस्करी अहवालात ‘हे’ 23 देश रडारवर; पाहा भारताबद्दल काय म्हणाले ट्रम्प?
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना या कराराचे खरे सूत्रधार मानले जात आहे. इस्लामाबादमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात ते स्वतः उपस्थित होते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर एकमेकांना मिठी मारल्याचे दृश्यही विशेष चर्चेत राहिले. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानी सैन्याला माहिती आहे की भारतासारख्या शक्तिशाली शेजाऱ्याविरुद्ध एकट्याने टिकणे कठीण आहे. त्यामुळेच मुनीर यांनी सौदी अरेबियासारखा प्रभावशाली भागीदार पुढे करून आपल्या सुरक्षेला नवा आधार दिला आहे.
या करारामुळे भारत आणि इस्रायल दोघांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. भारतासाठी पाकिस्तान आधीच तणावाचे कारण असताना आता सौदीसारखा सामर्थ्यवान देश त्याच्या मागे उभा राहिला आहे. इस्रायलसाठीही परिस्थिती धोकादायक ठरू शकते, कारण सौदीकडे मध्यपूर्वेत मोठा प्रभाव आहे. शांघाय युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक लिऊ झोंगमिन यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, या करारातील “एकावर हल्ला म्हणजे दोघांवर हल्ला” ही तरतूद, पारंपरिक लष्करी आघाड्यांच्या करारातील सुरक्षा हमीसारखीच आहे.
सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानचे संबंध नवे नाहीत. पाकिस्तानला “सौदीचे एटीएम” असे टोपणनाव दिले जाते, कारण सौदीने नेहमीच पाकिस्तानला आर्थिक, सांस्कृतिक आणि मानवतावादी मदत केली आहे. लांझो विद्यापीठातील तज्ज्ञ झू योंगबियाओ यांच्या मते, कतारवरील इस्रायली हल्ल्यानंतर करार झाला असला तरी तो केवळ त्या घटनेची प्रतिक्रिया नाही. हा करार दोन्ही देशांच्या दशकांपासून चालत आलेल्या बंधुत्वाचे प्रतिक आहे.
झू योंगबियाओ यांचे विश्लेषण अधिक महत्वाचे आहे. सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून निवडण्याची अनेक कारणे आहेत:
सौदी अरेबियाला माहीत आहे की, अशा भागीदाराला आपल्याकडे खेचणे सोपे आहे आणि त्याद्वारे प्रादेशिक समीकरणे आपल्याकडे झुकवता येतात.
तज्ज्ञ मानतात की पाकिस्तान इस्रायलवर थेट हल्ला करण्याचे धाडस करणार नाही. कारण असे झाले तर अमेरिकेचा राग ओढवून घेण्याचा धोका आहे. मात्र, अप्रत्यक्ष पातळीवर सौदी-पाकिस्तान आघाडी इस्रायलला आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांना नक्कीच दबावाखाली ठेवू शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Modi In Cyprus : तुर्कीचा सर्वात मोठा शत्रू करणार भारतासोबत संरक्षण करार; पंतप्रधान मोदींच्या भेटीदरम्यान हालचालींना वेग
भारतासाठी या करारात दोन महत्त्वाचे संदेश आहेत:
भारत आणि इस्रायलमधील संरक्षण सहकार्य गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे सौदी-पाकिस्तान करार हा थेट त्या सहकार्याला आव्हान देणारा आहे. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील हा संरक्षण करार केवळ दोन देशांतील करार नाही, तर जागतिक सामरिक नकाशावर मोठा बदल घडवू शकणारा पाऊल आहे. चीनची पाठींबा देणारी भूमिका, भारत-इस्रायलला घेरण्याचा प्रयत्न, आणि कतारवरील हल्ल्यानंतर आखातातील असुरक्षिततेची भावना – या सर्व घटकांमुळे हा करार आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर दूरगामी परिणाम करणार आहे.
