France Protest News:
फ्रान्स सध्या रस्त्यावरील संघर्ष आणि संसदेतील अस्थिरता या दोन्ही संकटांशी झुंजत आहे. बुधवारी सकाळी राजधानी पॅरिस आणि अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये जोरदार संघर्ष झाला. ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ या नावाने सुरू झालेल्या या मोहिमेमुळे देशभरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. केवळ पॅरिसमध्ये २०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली.
World War III : संपूर्ण जगात हुकूमशाहीचा उदय आणि जनतेचा रोष; नक्की सरकार जबाबदार की Gen Z चा दोष?
मुखवटा घातलेल्या निदर्शकांनी फ्रान्समधील विविध ठिकाणी कचऱ्याचे डबे आणि बॅरिकेड्स उभारून रस्ते अडवले. बोर्डो आणि मार्सेलसारख्या शहरांमध्ये जमावाने चौकांना वेढा घातला. राजधानी पॅरिसमध्ये गारे डू नॉर्ड या प्रमुख रेल्वे स्थानकावरही निदर्शकांनी हल्ला चढवला.
निदर्शकांकडून पोलिसांवर आगीचे गोळे आणि बाटल्या फेकण्यात आल्या. याप्रकरणी अनेकांना अटक करण्यात आली असून, अटक केलेल्या बहुतेकांनी सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या मते, दिवस जसजसा पुढे जाईल तसतसा जमाव अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. हे हिंसक आंदोलन अशा वेळी उसळले आहे, जेव्हा फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी अवघ्या २४ तासांपूर्वी देशाचे नवे पंतप्रधान म्हणून सेबास्टियन लेकोर्नू यांची नियुक्ती केली आहे.
माजी पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो यांनी संसदेचा विश्वास गमावल्यानंतर बायरो यांची जागा सेबास्टियन लेकोर्नू यांनी घेतली आहे. त्यानंतर सोमवारी रात्री बायरो यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी देशाचे कर्ज कमी करण्यासाठी तब्बल £३५ अब्ज (सुमारे ३.७ लाख कोटी रुपये) कपात योजना सादर केली होती. मात्र, ही कठोर योजना जनतेला न पटल्याने त्यांचे सरकार कोसळले.
बायरो यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि लेकोर्नू यांच्या नियुक्तीनंतरही देशातील असंतोष शमलेला नाही. उलट संपूर्ण फ्रान्समध्ये आंदोलन तीव्र होत चालले आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने ८०,००० हून अधिक पोलिस आणि सुरक्षा दल तैनात केले आहेत.
आंदोलकांनी केवळ रेल्वे व रस्ते वाहतूक रोखली नाही, तर तेल डेपो, सुपरमार्केट आणि पेट्रोल पंपांनाही लक्ष्य केले आहे. सोशल मीडियावर काही गटांकडून लोकांना दुकाने लुटण्याचे उघड आवाहन केले जात आहे. त्यामुळे सुरक्षेची चिंता अधिक वाढली आहे. ही चळवळ फ्रान्सच्या कुप्रसिद्ध ‘यलो वेस्ट’ आंदोलनाची आठवण करून देते. काही वर्षांपूर्वीच्या या आंदोलनामुळे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना आपली धोरणे बदलावी लागली होती. आता पुन्हा एकदा सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
