Gaza Crisis : गाझातील पॅलेस्टिनींना बाहेर काढण्याच्या योजनेवरून वाद

Gaza Crisis : गाझातील संपूर्ण पॅलेस्टिनी लोकसंख्येच्या स्थलांतराच्या प्रस्तावांवरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. इस्रायलमधील काही वरिष्ठ मंत्र्यांनी पॅलेस्टिनींच्या स्थलांतराची भूमिका मांडली आहे. मात्र अमेरिकेने जबरदस्तीच्या विस्थापनाला पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

• गाझातील पॅलेस्टिनींना बाहेर काढण्याचा प्रस्ताव
• अमेरिकेची भूमिका इस्रायलपेक्षा वेगळी
• अरब देशांचा तीव्र विरोध

Gaza Crisis : गाझातील संपूर्ण पॅलेस्टिनी लोकसंख्येला बाहेर काढण्याच्या प्रस्तावांमुळे इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. इस्रायलमधील काही वरिष्ठ मंत्र्यांनी गाझातील पॅलेस्टिनींच्या मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतराची भूमिका मांडली आहे. या प्रस्तावांना पॅलेस्टिनी नेतृत्वासह अनेक अरब आणि मुस्लिम देशांनी तीव्र विरोध केला आहे. दरम्यान, अमेरिकेने पॅलेस्टिनींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध गाझातून बाहेर काढण्याच्या योजनेला पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

गाझातील पॅलेस्टिनींना बाहेर काढण्याचा प्रस्ताव

इस्रायलचे संरक्षणमंत्री इस्रायल कात्झ यांनी गाझासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढताना पॅलेस्टिनींच्या स्थलांतराचा मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या भूमिकेमुळे गाझातील सध्याची लोकसंख्या भविष्यात कुठे राहणार, याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. इस्रायलचे अतिउजवे मंत्री इतामार बेन-ग्विर यांनीही गाझातील पॅलेस्टिनींच्या ‘स्वैच्छिक स्थलांतरासाठी’ दीर्घकालीन आराखडा मांडला आहे.

या प्रस्तावात गाझातील मोठ्या संख्येने लोकांना इतर देशांमध्ये स्थलांतरित करण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे. मात्र पॅलेस्टिनींच्या मते, ‘स्वैच्छिक स्थलांतर’ या शब्दाआड प्रत्यक्षात युद्ध, नाकेबंदी आणि असुरक्षित परिस्थितीमुळे होणारे सक्तीचे विस्थापन लपलेले असू शकते.

Ukraine War : एअर रेड अलर्ट सुरू असतानाच महिलेची प्रसूती; युद्धाच्या छायेत जन्माला आले बाळ

अमेरिकेची भूमिका इस्रायलपेक्षा वेगळी

गाझातील पॅलेस्टिनी लोकसंख्येबाबत इस्रायलमधून येणाऱ्या प्रस्तावांदरम्यान अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. अमेरिकेचे इस्रायलमधील राजदूत माइक हकाबी यांनी पॅलेस्टिनींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध गाझातून बाहेर काढण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

यामुळे इस्रायलमधील काही राजकीय नेत्यांची भूमिका आणि अमेरिकेची अधिकृत भूमिका यामध्ये फरक असल्याचे दिसून येते. जबरदस्तीचे विस्थापन मानवी हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकते. त्यामुळे गाझाच्या भविष्यासंदर्भातील कोणताही निर्णय पॅलेस्टिनी जनतेच्या इच्छेचा विचार करूनच घेतला जावा, अशी मागणी होत आहे.

Germany Politics : AfDचा झंझावाती उदय; जर्मनीनंतर आता संपूर्ण युरोपच्या राजकारणाला हादरा

अरब देशांचा तीव्र विरोध

गाझातील पॅलेस्टिनींना त्यांच्या भूमीतून बाहेर काढण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला अरब आणि मुस्लिम देशांनी तीव्र विरोध केला आहे. पॅलेस्टिनी लोकांना त्यांच्या घरांपासून आणि भूमीपासून कायमचे दूर करणे हा संघर्ष अधिक चिघळवणारा निर्णय ठरू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

गाझातून मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन झाल्यास शेजारील देशांवरही निर्वासितांचा मोठा भार पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इजिप्त आणि जॉर्डनसह अनेक देशांनी अशा कोणत्याही योजनेबाबत सावध भूमिका घेतली आहे.

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार यंत्रणेकडूनही गाझातील पॅलेस्टिनी लोकसंख्येच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. युद्धामुळे आधीच मोठ्या प्रमाणावर लोक विस्थापित झाले आहेत. अशा परिस्थितीत संपूर्ण लोकसंख्येला बाहेर काढण्याचा कोणताही प्रयत्न झाल्यास मानवी संकट आणखी गंभीर होऊ शकते.

गाझाच्या भविष्यासाठी युद्धविराम, सुरक्षितता आणि राजकीय तोडगा यावर भर देण्याची मागणी होत असताना, लोकसंख्येच्या स्थलांतराचा प्रस्ताव संघर्षाचा नवा मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे आगामी काळात इस्रायल, अमेरिका, पॅलेस्टिनी नेतृत्व आणि अरब देशांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.