Gen-Z protest : नेपाळचे संपूर्ण राजकारण अवघ्या 3 दिवसांत बदलले; सुशीला कार्की यांच्या विरोधात Gen-Z मैदानात उतरले

नेपाळमधील Gen-Z चळवळीशी संबंधित लोकांनी पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने केली आहेत. Gen-Z च्या लोकांचे म्हणणे आहे की कार्की पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांचे विचार बदलले आहेत.

• पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या शपथविधीनंतर अवघ्या ३ दिवसांत नेपाळचे राजकारण डळमळले.
• जनरेशन-झेड चळवळीने कार्की यांच्याविरोधात कडवट निदर्शने केली, कारण मंत्रिमंडळात त्यांचे मत विचारात घेतले गेले नाही.
• राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी कार्की यांची अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली असून, सहा महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.

Gen-Z protest : नेपाळमध्ये सध्या राजकीय घडामोडी वाऱ्याच्या वेगाने घडताना दिसत आहेत. अवघ्या काही दिवसांत पंतप्रधानपद, मंत्रिमंडळ आणि रस्त्यावरचे आंदोलन या सर्वच गोष्टींनी नेपाळच्या लोकशाहीला मोठा धक्का दिला आहे. सुशीला कार्की यांनी अंतरिम पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि केवळ तीन दिवसांतच त्यांच्या विरोधात जनरेशन-झेड रस्त्यावर उतरले.

 आंदोलनाची ठिणगी

सोमवारी (१५ सप्टेंबर) राजधानी काठमांडूमध्ये कार्की यांच्या अधिकृत निवासस्थानाबाहेर जोरदार निदर्शने झाली. हम नेपाली संघटनेचे प्रमुख सुदान गुरुंग यांच्या नेतृत्वाखाली तरुणांनी घोषणाबाजी केली “सुशीला कार्की मुर्दाबाद”. निदर्शकांचे म्हणणे असे होते की, पंतप्रधानपदी आल्यानंतर कार्की यांनी आपले विचार वचनाप्रमाणे टिकवले नाहीत. ज्यांनी त्यांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा दिला, त्यांच्याच मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal Protests: नेपाळ सत्तापालटामध्येही अमेरिकेचा मोठा हाथ; 900 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक अन् Gen-Z आंदोलनाची पटकथा

 मंत्रिमंडळातील वाद

सर्वात मोठा आक्षेप हा अंतरिम मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेवर घेण्यात आला. कार्की यांनी कुलमन घिसिंग (ऊर्जा), ओम प्रकाश अर्याल (गृह व कायदा) आणि रामेश्वर खनाल (वित्त) यांची मंत्री म्हणून नियुक्ती केली. परंतु निदर्शकांचे म्हणणे आहे की, जनरेशन-झेडची भूमिका या प्रक्रियेत कुठेही विचारात घेतली नाही. ओम प्रकाश अर्याल यांची गृह विभागासाठीची निवड खास करून वादग्रस्त ठरली. ते आंदोलनाशी थेट संबंधित नसतानाही, बालेंद्र साह यांच्या शिफारशीवरून त्यांना मंत्री करण्यात आले.

 राजकीय नाट्य

या सर्व घडामोडींमुळेच माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी संसद बरखास्त केली आणि जनरेशन-झेडच्या मागणीवरून सुशीला कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधानपदी नेमले. कार्की या नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीश राहिलेल्या आहेत आणि त्यांची प्रतिमा कायदेशीर व तटस्थ नेतृत्वासाठी ओळखली जाते. राष्ट्रपती पौडेल यांनी स्पष्ट केले की, आगामी सहा महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून, त्यानंतर कार्की यांनी पंतप्रधानपद नव्या निवडून आलेल्या नेत्याकडे सोपवावे लागेल. त्यामुळे सध्याच्या घडीला कार्की यांच्यावर सर्वात मोठी जबाबदारी आहे निष्पक्ष निवडणुका घडवून आणणे.

 लोकशाहीतील नवीन पिढीचा दबाव

नेपाळमधील जनरेशन-झेड ही चळवळ केवळ आंदोलनापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर सरकार स्थापनेतही तिचा थेट प्रभाव दिसून आला. परंतु ज्या कार्की यांच्या पाठिशी उभे राहून या पिढीने बदल घडवून आणला, त्यांच्याविरोधातच तीन दिवसांत निदर्शने होऊ लागली. यावरून नेपाळमधील लोकशाही आता तरुण पिढीच्या अपेक्षांवर अवलंबून राहिली असल्याचे स्पष्ट होते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :  AI careers : बारावीनंतर लगेच निवडा ‘AI’ करिअर; ‘हे’ आहेत भारतातून परदेशात करिअर बनवणारे टॉप कोर्सेस

पुढील दिशा

नेपाळच्या प्रतिनिधी सभेत २७५ जागा आहेत आणि स्थिर सरकार स्थापनेसाठी १३८ जागांची बहुमताची गरज असते. सध्या संसद बरखास्त असल्यामुळे जनतेची नजर सार्वत्रिक निवडणुकांकडे लागलेली आहे. परंतु, अंतरिम काळात कार्की यांचे पाऊल उचलताना प्रत्येक निर्णय हा वादग्रस्त ठरू शकतो. कारण, लोकशाहीसाठी रस्त्यावर उतरणारी जनरेशन-झेड आता मागे हटणारी नाही, हे या आंदोलनाने सिद्ध केले आहे.